बुटवल, २४ फागुन । हजारौंको बलिदानी र पटक पटकको संघर्षले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । सोही राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण आयाम संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिलेको अवस्था राजनीतिक संक्रमणकालको उत्तरार्धको अवस्था हो । यसबाट राष्ट्रलाई पार लगाउन राजनीतिक दलहरुको जति भूमिका हुन्छ, स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीको भूमिका त्यो भन्दा बढी हुन्छ ।

तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्दा कतै संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुनः संक्रमणकालमै फर्किने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । किनकि, सरकारले खटाएको महिनौं बित्दा पनि उनीहरु स्थानीय तह र प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । कर्मचारीहरु खटाइएको स्थानमा नजाँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको काम कारवाही प्रभावित भएको छ ।

प्रसंग हो, प्रदेश नम्बर ५ को । प्रदेशसभा गठन भएर प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सपथ खाएको दुई साता बितिसकेको छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिएका कर्मचारीहरुमध्ये आधाभन्दा कम मात्र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा उपस्थित भएका छन् ।

केन्द सरकारले प्रदेश कार्यालयमा सरुवा गरिसकेका कर्मचारीहरु विभिन्न बहाना बनाउँदै काठमाडौं छाड्न नमानेपछि प्रदेशसभाको कामकाजमा बाधा पुगेको छ । २८ जनाको दरबन्दी भएको प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा सचिवालयमा ११ जना मात्र कर्मचारी हाजिर भएका छन् । प्रदेश संसदलाई आवश्यक चार जना उपसचिवहरुमध्ये एकजना पनि उपस्थित भएका छैनन् भने ६ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा दुई जना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश नम्बर ५ संसद सचिवालयका सचिव मानबहादुर विकका अनुसार कर्मचारी अभावकै कारण कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशहरुका लागि कर्मचारीलाई खटाउने काम त गरेको छ, तर समयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीलाई कारवाही तत्परता भने देखाएको छैन । बिक भन्छन्, ‘केन्द्रमा बसेर काम गरेका कर्मचारीहरु प्रदेशमा आउन रुचि नै छैन ।’

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाका सभामुख पुर्णबहादर घर्तीको बुझाईमा प्रदेशमा साधन र स्रोत दुबै अपुग हुँदा काममा बाधा उत्पन्न भएको छ । तर सभामुख घर्ती त्यत्तिमात्र कारणले काम नरोकिनेमा विश्वस्त छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका लागि एकसय ७४ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । फागुनको उत्तरार्धसम्म आधा पनि कर्मचारी पनि कार्यस्थलमा पुगेका छैनन् । कर्मचारीको अभावमा सरकारको काम कारवाही प्रभावित भइरहेका बेला प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव शंकरप्रसाद पाठक भने केन्द्र सरकारले पुरानो सवारी साधन पठाइदिएकोमा दुःखी छन् ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल र यस आसपासमा संरचनागत परिवर्तनपछि प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका धेरै सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । तरपनि प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरुले त्यस्ता भवनहरुलाई उपयोग गर्नुभन्दा भवन अभावको बहाना बनाइरहेका छन् । आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलबहादुर केसी भैरहवामा बनाइएको निवासमा नबसेर बुटवलकै एक होटलमा बसेका छन् ।

राष्टसेवक कर्मचारीहरुको पहिलो कर्तव्य हो, राज्यले खटाएको स्थानमा पुग्ने र नागरिकको सेवा गर्ने । तर, उनीहरु सरकारले खटाएको महिनौंसम्म कार्यस्थल नगई विभिन्न बहाना बनाएर आफू अनुकूल कार्यालयमा बस्ने व्यवहारले कर्मचारीहरु मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्न सरकारको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत देखाएर अन्य कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउनुपर्छ ।