काठमाडौं २० मंसिर ।   कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले जलवायु वित्तलाई ऋण नभई अनुदानको रुपमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिका संयोजक डा अञ्जान शाक्यको संयोजकत्वमा भएको समीक्षा बैठकमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

कार्यक्रममा सांसदहरू, पूर्वराजदूत, युएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, युथ एलाइन्स फर इन्भारोमेन्ट, इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट, जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम, नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनलगायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले जलवायु वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले नीति, रणनीति र छुट्टै संयन्त्र बनाउन जोड दिए।

सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले समीक्षा बैठकमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय अर्ब डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमतिलाई सम्मेलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। यद्यपि, त्यो सन्तोषजनक भने नरहेको उनीहरूको टिप्पणी थियो।

समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा कति क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको छ भन्ने तथ्यहरू नै नेपालसँग नभएको भन्दै त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ध्यान पनि समितिलाई ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले नेपालले हिमालको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न नसकेको गुनासो पनि गरे।

उपसमितिका संयोजक डा शाक्यले सुरुदेखि नै विकासोन्मुख राष्ट्रको माग ५ ट्रिलियन उठिरहेको भन्दै वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरसम्ममा टुंगिएला भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो नभएको उल्लेख गरिन्। ‘३ सय बिलियनमा टुंगियो, यसलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। हानि–नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका समवेश गराउने यो कुरा सामान्य प्रगति नै हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यहाँ नेगोसिएसनको दरिलो उपस्थिति भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि रु’

नेपालले सुख्खा पहिरो, पहिरो, बेमौसमी बाढी, पानीको मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रकोपसँग जुझ्दै आइरहेको र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित देशहरूबाट प्रभावित देशहरूले सहजरूपमा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले जोडदारसँग माग गरेको पनि उनले स्मरण गरिन्। नेपालले धेरै विषयहरूको उठान गरे पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा धनी मुलुक सकारात्मक नदेखिएको भन्दै कोपमा सहभागीहरूले समीक्षा बैठकमा गुनासो गरेका थिए।

जलवायु वित्तमा प्रगति भए पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा उत्सर्जक मुलुकहरूले देखाएको अनिच्छाले तापमान वृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि सहभागीहरूले व्यक्त गरे। कार्यक्रममा पूर्वराजदूत एवं जलवायु क्षेत्रका विज्ञ डा अर्जुन कार्कीले पनि कोपमा नेपालका तर्फबाट सोचेजस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले जलवायु वित्त पनि उत्साजनक प्रगति नभएको दाबी गरे। आगामी दिनमा राजनीति, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग पनि जलवायु परिवर्तन नै हो भन्दै उनले आगामी दिनमा सरकारले, संसदले यस्ता विषयमा समेत केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्ने, योजना बनाउनुपर्ने र कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए।

युएनडीपीका प्रतिनिधि दीपक केसीले कोप–२९ मा ७ वटा विषयमा मुद्दाकेन्द्रित बहस भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सम्बन्धित विषयहरूमा ज्ञान भएका विज्ञहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको हो कि भनी आशंका व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘त्यसका लागि ६ महिनाअघिदेखि नै तयारी गरी नेगोसिएसन टिमलाई सहयोग गर्न अर्को उपसमितिहरू बनाई तालिम दिई दक्ष बनाउनुपर्ने। त्यो नहुँदा कुन एजेन्डा कसरी उठान गर्ने, कुनकुन एजेन्डा हाम्रो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने जस्ता कुरामा हाम्रो कमजोरी रहेको अनुभूति भयो।’