काठमाडौं २८ मंसिर । भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दिएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइमा प्रवेश गरेको छ।

शुक्रबार अन्तरिम आदेशबारे निर्क्योल गर्न पेसी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलामले दुवै तर्फको लिखित जवाफ परिसकेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइ अघि बढाएको हो।

आज निवेदकतर्फका ६ र विपक्षी एमालेतर्फका ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने गरी यो रिट आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको निवेदक अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

उनका अनुसार, इजलासले २० देखि २५ मिनेटभित्र बहस सक्ने हो भने फैसला गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको थियो। तर, एमालेतर्फका धेरै कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएको र जग्गादाता गुरुङका तर्फबाट पनि बहस बाँकी नै रहेकाले सुनुवाइ लम्बिएको हो। तर, दुवैतर्फको बहस सकिएपछि अब यसै इजलासबाट फैसला हुने भएको छ।

अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा यसअघि न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले गत कात्तिक १२ गते उक्त जग्गादान प्रथम दृष्टिमै कानुनप्रतिकूल भनी तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो।

एमालेलाई भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं। २, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना दिएको घोषणा गरी भवनसमेत बनाइदिने भनेका छन्। उक्त स्थानमा गत असोज २५ गते नै भवनको शिलान्यास गरिसकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भने यसअघिको आदेशमा जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८९३० र ३८९६० को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएकोु भनेको छ।

एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादान प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत, तत्काल हस्तान्तरण नगर्नू
यस्तै, सोही ऐनको दफा ३८९५० मा भएको  आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रकृयाहरू प्रभावित भई लेनदेन ९केही दिएवापत् केही लिने अवस्थाको सृजना हुन सक्ने पनि अदालतले भनेको छ।

अर्थात्, व्यवसायी गुरुङबाट यति ठूलो दान प्राप्त गर्दा एमालेले सित्तैमा प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा अदालतले आशंका गरेको छ र पारदर्शिताको पनि अभाव देखाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमै भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने संकेत पनि आदेशमा गरिएको छ।

एउटा दलविशेषलाई पोस्ने गरी एकजना व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरेपछि त्यसबाट निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावतातर्फ पनि अदालतको आदेशले इंगित गरेको छ।

अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्म अब उक्त जग्गादान प्रक्रिया रोकिएको छ।