काठमाडौं ११ पुस ।   भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने र अरु दुई नेतालाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णयका कारण नेकपा एमाले पंक्ति विभाजित बन्न पुगेको छ ।

एउटा हिस्साले पूर्वउपाध्यक्ष रावललाई निष्कासन गर्ने अनि विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णयको रक्षा गरिरहेका छन् ।

बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा पनि केही पदाधिकारीले कारबाहीको निर्णयमा खुलेर समर्थन जनाएका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिव रघुबीर महासेठ कारबाहीको पक्षमा उभिएका थिए ।

‘सबैले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । बैठक लामो पनि चल्यो । केहीले पक्षमा कुरा राख्नुभयो, केहीले विपक्षमा’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

ती पदाधिकारीका अनुसार आफ्नो कुरा राखेकै कारण निष्कासनकै कारबाही गरिन नहुने अडान राख्ने नेताहरु पनि ठुलै संख्यामा थिए । स्पष्टीकरणसम्म ठीकै भएपनि निष्कासन र निलम्बन जस्ता चर्को निर्णय लिन नहुने अडान राख्नेमा सात पदाधिकारी थिए ।

ती पदाधिकारीका अनुसार उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले निष्कासनको निर्णयमा जान नहुने तर्क राखेका थिए ।

उपमहासचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरु गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले पनि कारबाहीको प्रस्तावमा फरक मत राखेका थिए ।

‘उहाँहरुले जुन विषयमा अहिले स्पष्टीकरण प्रक्रिया चलिरहेको छ, कारबाही प्रक्रिया बढाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने कुरा राख्नुभयो । तर पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न कार्बाही गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि देखिनुभयो’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएर होइन कि आ(आफ्ना हिसाबले कुरा राख्ने काम भयो ।’

उनका अनुसार अरु पदाधिकारीले पनि बोलेका थिए । तर कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रष्ट कुरा थिएन ।

अन्ततः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावललाई निष्कासन गर्ने र पाण्डे र तिमल्सेनालाई निलम्बनको निर्णय लिए । यी नेताहरुले ब्यापारी मीन गुरुङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने पार्टीको निर्णयमा फरक मत राखेका थिए ।

तर पार्टीको निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गत ४ कात्तिकमा तीनै जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । १२ कात्तिकमा पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरणपत्र बुझाएका थिए ।

त्यो स्पष्टीकरणपत्र चित्तबुझ्दो नभएकाले निलम्बनको निर्णय लिइएको एमालेले जनाएको छ ।