काठमाडौं १२ पुस । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिका लागि तीन महिने समयसीमा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यो विषय विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

कांग्रेसका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियारका अनुसार कानुन निर्माणमा समयसीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय भएको परियारले जानकारी दिए ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी भूमिका खेल्न भनेर कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय कार्यदल बनाएका छन् । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक बिहीबार सिंहदरवारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बसेको थियो । उक्त बैठकले कानुन निर्माणमा तीन महिने समयसीमा राख्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । यसमा विपक्षी दलहरू तयार हुने उनीहरूको विश्वास छ ।

नेताहरूका अनुसार कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समय सीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत भएका हुन् । चित्त बुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको हो ।