काठमाडौं २४ पुस । सर्वोच्च अदालतले कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी सांसद पदका लागि योग्य छन् कि अयोग्य भन्नेबारेमा बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले चौधरीविरुद्धको रिट निवेदनमा निर्णय सुनाउने मिति फेरि सारेको हो ।

चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई दायर रिटनिवेदनमाथिको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले १७ पुसमा मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । मिति सारेर २४ पुसमा तोकिएकोमा आज पनि फैसला हुन नसकेको हो ।

अर्को मिति तोकिएको छैन ।

अधिवक्ता बसन्त जोशीले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न योग्य नभएको भन्दै उनलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गरेर फेरि निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । कुनै संघीय सांसदको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसको टुंगो लगाउँछ ।

आगजनीमा संलग्न व्यक्ति

कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ मा आगजनी भएको थियो । ट्याक्टरका साहु मोतिपुरका महादेव बजगाईंको आगो लगाइदिएको भनी बलिया गाविस–३ का पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र बिर बहादुर चौधरीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । चालक साजन चौधरीले उनीहरूले नै आफूलाई लखेटेर ट्याक्टरमा आगो लगाएको बयान थिए ।

जिल्ला अदालतमा ‘आगजनी गरेको’ आरोपमा तत्कालीन मुलुकी ऐन बमोजिम मुद्दा पर्‍यो । जिल्ला अदालतले ९ बैशाख २०७० मा नै पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र बीर बहादुर चौधरीलाई ६र६ महिनाको दरले कैद सजाय भयो । र क्षति भएको ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ तीन जनाबाट भराउने आदेश भयो । फैसला भएको एक दशकसम्म पनि आरोपितहरू फरार नै थिए ।

अरुण चौधरी कैलाली–२ बाट निर्वाचित हुँदासम्म पनि उक्त विवरण सार्वजनिक भएको थिएन । उनीहरू प्रहरीमा आत्मसमर्पण नगरेको र अदालतमा समेत नगएकाले फैसला अन्तिम भई बसेको थियो । माघ २०७९ मा दोषी ठहर भएकामध्ये एक वीरबहादुर चौधरी पक्राउ परेपछि फरार रहेका सांसद भएका चौधरी समेत त्यो मुद्दामा दोषी ठहर भएको खुलेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कैद भुक्तान गरेका कैदीहरू मात्रै असल चालचलनमा छुट्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद चौधरीको हकमा तत्कालीन सरकारले कैद छुट नभई सजायमा नै माफीमिनाहाको व्यवस्था गरेको थियो । र, उनले राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा पाएका थिए । उनी करिब एक महिना कारागारमा समेत बसेका थिए ।

झुटो बोलेर मनोनयन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र दर्ताका क्रममा आफूले अदालतबाट तोकेको कैद, दण्डसजाय वा जरिवानामा परेरनपरेको उल्लेख गर्नुपर्छ । परेको भए सबै भुक्तान गरेर हिसाब फरफारक गरेको हुनुपर्छ ।

सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा आफूलाई कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र आफूले भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको भनी मनोनयनपत्र दर्ता गरेका थिए । अदालतले तोकेको कैद र जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्तिले मनोनयनका क्रममा नै झुटो विवरण पेश गरेको अधिवक्ता बसन्त जोशीको दाबी थियो ।

अधिवक्ता जोशीले सांसद चौधरीमाथि झुटो विवरण भरेर सांसद भएको आरोप लगाउदै उनलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, उसलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने अनि कैलाली–२ मा फेरि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग राखेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दिएका थिए ।