काठमाडौं २५ माघ । क्यासिनो सञ्चालनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । क्यासिनो सञ्चालनबारे लामो समयदेखि चलेको विवाद सर्वोच्चको बुधबारको संवैधानिक इजलासले किनारा लगाएको हो ।

योसँगै सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकबाट उठाउनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्क पनि असुल गर्ने बाटो खुलेको छ । क्यासिनो सञ्चालकहरुले सरकारले २०७० मा ल्याएको ‘क्यासिनो नियमावली’ अनुसार नै क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

नियमावली अनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

म्बदगच ल्भउब
िमिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोही बराबरको रकम इजाजत तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

तर, नेपाली क्यासिनो व्यवसायीले भने नेपाल भारत सीमाको पाँच किलोमिटरको दुरीभन्दा नजिक क्यासिनो सञ्चालन गरेका थिए । नियमावली बनेसँगै केही क्यासिनो व्यवसायी पाँच किलोमिटर भित्र सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो यथास्थितिमै सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित रिट लिएर २०७० सालमै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सोही रिटमाथि अन्तिम सुनाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।

अधिकांश नेपाली क्योसिनो व्यवसायीले भारतसित सीमा जोडिएका ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरेका थिए । जसकारण सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने भारतीय नागरिकहरु सहजै क्यासिनो छिर्ने गरेका थिए ।

क्यासिनोमा ठूलो मात्रामा रकम हारजित हुने हुँदा सीमाक्षेत्रमा खोलिएका क्यासिनोका कारण सुरक्षा चुनौती समेत बढेको प्रहरीको दाबी थियो । नेपालीलाई प्रवेशमा भने रोक लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब पाँच किलोमिटरको दुरीभित्र रहेका क्यासिनो व्यवसायीले त्योभन्दा बाहिरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।