काठमाडौं २८ माघ । सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ–आईएनजीओ० मार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लेखाजोखा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आइतबार निर्देशन दिएको हो ।

गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाले कुन–कुन विकास साझेदारबाट के–कस्तो क्षेत्रमा कति सहायता रकम उपयोग गरिरहेका छन्, सहायता परिचालनको मोडालिटी कस्तो छ, कार्यक्रमरपरियोजना कुन–कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सहायता परिचालनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको असर पनि प्रतिवेदनमा समेट्न भनिएको छ । ‘यूएसएआईडीबाट सञ्चालित कार्यक्रमरपरियोजना सञ्चालन र समुदायमा पर्ने प्रभावसमेतको अन्य विषयगत निकायसँग समन्वय गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत पठाउन हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ गृहले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै ‘कार्यकारी आदेश’ मार्फत अमेरिकाले विभिन्न मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग ९यूएसएआईडी० मार्फत दिँदै आएको अनुदान रोक्का गरिसकेको छ ।

गृहले यूएसएआईडीसहित विभिन्न एनजीओ–आईएनजीओको खर्च पारदर्शिता र परियोजनाको औचित्यमाथि अध्ययन गर्न लागेको हो । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फिनल्यान्डलगायत विभिन्न देशसँग आबद्ध आईएनजीओले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।