काठमाडौं २९ माघ । मूल्यवृद्धिलाई नै प्रोत्साहन दिनेगरी सरकारले कालोबजारी ऐनलाई संशोधन गरेको आरोप सांस‌दहरुले लगाएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सांसदहरुले सरकारले मूल्यवृद्धिलाई रोक्नु पर्ने ठाउँमा प्रोत्साहन दिने गरी कानुन ल्याउनु उचित नभएको बताए । समितिमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद उदयबहादुर बोहराले सिमेन्ट उद्योगीहरुले कृत्रिम अभाव गरी मूल्यवृद्धि गर्नु जायज नभएको बताए । उनले कृत्रिम अभाव बनाएर बढाएको मूल्यवृद्धिले समग्र उपभोक्ताहरुलाई ठग्ने काम भएको बताउँदै सरकारले कालोबजारी तथा अपराध सजाय ऐन,२०३२ लाई २० प्रतिशतसम्म नाफा गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्दा मूल्यवृद्धि नरोकिने तर्क गरे ।

सांसद दुर्गा गुरुङले बजारमा ४ सय रुपैयाँ बोरामा पाउने सिमेन्ट बजारमा ८ सय रुपैयाँ समेत परेको बताइन् । उनले सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगले नियमित उत्पादन नगर्दा निजी क्षेत्रले सिण्डिकेट कायम गरेको बताउँदै बजारमा सिमेन्ट मात्रै नभएर सबै वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको बताइन् ।

सांसद इन्दिरादेवी गौतमले भने सरकारले बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न गरेको पहल सकारात्मक भएपनि पर्याप्त नभएको बताइन् । उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीदेखि सर्वसाधरण जनतासमेत मारमा परेको बताइन् ।

सांसद गौतमले उपभोक्तालाई सहज मूल्य बनाउनको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै विद्युत उत्पादन भइरहेको भनिए पनि उद्योगमा प्राधिकरणले किन लोडसेडिङ गरको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले तीन महिनामा कुन–कुन बस्तुमा लागत बढ्यो त्यो कुरा समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, वर्तमान सरकार गठन भएपछि कसरी लागत मूल्य बढ्यो रु