काठमाडौं १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र सचिवालय हस्तान्तरण गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०को सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पोहोर चैतको आफ्नो आदेश सम्झाउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ कार्यसमितिको चुनावका लागि कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्तावेजलगायतका सामान सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको हो ।

हाल एनआरएनए सचिवालय एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । केसी एनआरएनको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्नको लागि प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको ८१ औं बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चले घलेलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरी नयाँ चुनाव गराउन परमादेश दिएको थियो । घलेले एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समितिको बैठक आह्वान गरे पनि सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुने गरेका थिएनन् ।

यसबारे सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालयमार्फत नै समितिका सदस्यलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालनासमेत नगरेको ठहर हुने पत्रमा उल्लेख छ ।