काठमाडौं १२ फागुन । अध्यादेश अगाडि बढाउने संघीय संसदको कार्यसूची फेरि धकेलिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार आन्तरिक छलफल चलिरहेकाले केही दिन संसदमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची नआउने भएको छ ।

नेताहरूका अनुसार गत माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितका कारणले अगाडि बढ्न सकेन । त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि अध्यादेशसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा समभावित कार्यसूचीमा परेर अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
त्यसपछि सरकारले फागुन ६ गते अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो । तयारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते सत्तारुढ दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेका थिए । उक्त बैठकले फागुन ६ गते संसदको दुवै सदनमा अभ्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

तर, सत्तारुढ दलहरूको तयारीले काम गरेन । फागुन ४ गते सिंहदरवारमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले फागुन ६, ७ र ८ गतेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि नबढ्ने बताएका थिए ।

‘अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीलाई कम्तिमा एक हप्ता दश दिनको समय चाहिन्छ । सांसदहरूलाई जम्मा गर्नुपर्‍यो । अहिले कुम्भ मेला चलिरहेको छ । धेरै सांसदहरू कुम्भ मेलातिर लाग्नुभएको छ । तिनीहरूलाई जम्मा गर्न, पूर्वसूचना दिन समय चाहिन्छ’, उनले भनेका थिए ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुुसार फागुन ११ गते अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । तर, अझै तयारी नपुगेकाले फेरि केही दिन धकेलिन पुगेको छ ।

आज सोमबार, र भोलि मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने संसदीय क्यालेन्डर छ । त्यसपछि अर्को संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छैन । प्रतिनिधि सभाले १५र१५ दिनको पाक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै आएको छ । संसद सचिवालयले अर्को संसदीय क्यालेन्डरको तयारी अगाडि बढाएको छ । जसमा फागुन १८ गते अर्को बैठक राख्ने तयारी छ । नेताहरूका अनुसार फागुन १८ अगाडि संसदमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची आउने सम्भावना कम छ ।

गत माघ १८ गतेबाट संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । फागुन १८ गते एक महिना पुग्छ । संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यस्तो अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा अध्यादेश पेश गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।

दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएपछि सरकारले प्रतिस्थपन विधेयक ल्याउन सक्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि संसदबाट पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर, सरकारले एक महिनासम्म पनि संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकेको छैन । यसले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गराउन संसदलाई समय अभाव हुन सक्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार विधेयक संसदमा आएपछि परिपक्क हुन पाँच दिन लाग्छ । त्यसपछि सभामा प्रस्तुत हुन्छ । अर्को दिन सभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ । प्राप्त संशोधन संसद सचिवालयले एकीकृत गरेपछि सभाध्यक्ष ९प्रतिनिधि सभामा सभामुख, राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष०मार्फत स्वीकृत भएर अगाडि बढ्छ । त्यसपछि सांसदहरूको संशोधनसहित विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । यो प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि हुन्छ ।

२ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । योसहित ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । स्वीकृत हुन भने सकेको छैन
सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमार्फत २९ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधन गरिएको ऐनको संख्या २९ रहेकाले पनि सांसदहरूका लागि अध्यनको समय अभाव हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसबीचमा अध्यादेश अगाडि बढाउन संसदीय अंकगणितमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कतार भ्रमणमा छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत पुग्न सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस ९१६०, एमाले ९१०० र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।

सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।

जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेर संसददमा सत्तापक्षमा बस्दै आएको दल हो । तर, भूमि अध्यादेशमा उसको चासो सम्बोधन नहुँदा सरकारले अन्य अध्यादेश समेत अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश जारी भएको हो ।

निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।

२ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । स्वीकृत हुन भने सकेको छैन ।