काठमाडौ २७ फागसन । अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले राय दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नु पर्ने औँल्याएको हो।

नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कानूनी प्रश्न मात्र नभएर तथ्यको प्रश्न ९बिगो वा जरिवाना आदि० रहेका मुद्दामा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

सामान्यतः एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारलाई कानूनले सुनिश्चितता प्रदान गरे पनि सबै प्रकारका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन बिना हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको अत्यधिक मुद्दाको चापलाई न्यून गर्न र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने कार्य दुरह देखिन्छ।

तसर्थ, क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ भई उच्च अदालत तहबाट अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ’, सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पुनरावेदनको अनुमतिको विषयमा पनि कानूनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

नेपालको संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतहरूको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवम् अदालतहरूको कार्यचापसमेतको विश्लेषण गरी अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्नुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको विषयलाई विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको कार्यक्षेत्र एवं क्षमतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुरू कारवाही एवम् किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरिएको भए पनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले यसको व्यवस्थापनका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि जनाएको छ।