काठमाडौं ११ चैत । इलाहाबाद उच्च अदालतको लखनऊ बेन्चले कंग्रेस सांसद तथा लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीको दोहोरो नागरिकताको मुद्दामा निर्णय लिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई चार हप्ताको समय दिएको छ।

हिन्दुस्तानका अनुसार मन्त्रालयले यस मुद्दामा आठ हप्ताको म्याद माग गरे पनि अदालतले चार हप्ताभित्र यसबारे निर्णय गर्न भनेको हो।

राहुल गान्धीसँग बेलायती नागरिकता पनि रहेको आरोप लागेको हो। यस विषयमा एक जनहित याचिका दायर गरिएको छ, जुन उच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

डिसेम्बर १९ मा भएको पछिल्लो सुनुवाइमा उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई कारबाहीको विवरण मार्च २४ मा अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर केन्द्र सरकारले त्यसो गर्न सकेन।

२०२४ जुलाई १ मा कर्नाटकका भाजपा नेता तथा वकिल एस विग्नेश शिशिरले इलाहाबाद उच्च अदालतमा राहुल गान्धीसँग बेलायती नागरिकता पनि रहेको आरोप लगाउँदै निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा उनले भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ को धारा ९ ९२० अन्तर्गत राहुल गान्धीको भारतीय नागरिकता रद्द गर्न पनि माग गरेका छन्।
निवेदनमा उनले आफ्नो बेलायती नागरिकता लुकाएर रायबरेलीबाट चुनाव लडेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले उनको चुनाव पनि रद्द गरिनुपर्ने माग निवेदकले गरेका छन्। यो प्रमाणित भयो भने राहुल गान्धीले सांसद पदसमेत जान सक्छ।