काठमाडौं १२ चैत । संसदीय उपसमितिमा सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । संघीय निाजमती सेवा ऐनमा राख्ने गरी यस्तो प्रस्ताव मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकमाथि सहमति जुटाउन भनेर राज्य व्यवस्था समितिले गत ९ फागुनमा उपसमिति बनाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले मुख्यसचिव अर्याल सहितका अधिकारीहरूसँग हालै निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा मुख्यसचिव अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिइए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिव खोजेर हिँड्ने अवस्था अन्त्य हुने र सरकारको कामकारबाहीमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । कर्मचारी खटाउने अधिकार मुख्यसचिवले पाउँदा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट समेत बाहिर रहन सक्ने उनको आग्रह छ ।

हाल सचिव सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । सचिव सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट मुख्यसचिवमा सार्दा मुख्यसचिव थप जिम्मेवार हुने उनको विश्वास छ ।

मुख्यसचिवले खटाएको सचिवले काम गरेन भने मुख्यसचिवले नै कारबाही गर्न सक्ने र यसले कर्मचारी प्रशासनलाई थप बलियो बनाउने अर्यालको तर्क छ ।

मन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई यो व्यक्ति सचिव चाहियो भन्ने प्रवृति छ । यस्तो प्रवृतिले कर्मचारीको चेन अफ कमान्ड कायम हुन नसकेको भन्दै मुख्यसचिवले कर्मचारीको चेन अफ कमान्डका लागि सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तर, मुख्यसचिव अर्यालको यस्तो प्रस्तावमाथि संसदीय उपसमितिमा गम्भीर ढंगले छलफल नभएको र यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको सांसदहरू नै बताउँछन् ।

निजामती विधेयकका अन्य विषयहरूमा भने सहमति नजिक पुगिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य रहेका छन् ।

उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न समयावधि दिइएको छ । यो समय शुक्रबार सकिँदैछ ।

काम प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिना भनिएको र उपसमितिले १२ फागुनदेखि काम प्रारम्भ गरेकोले शुक्रबारसम्मको समय रहेको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।