काठमाडौं २६ चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय दीपक खड्काका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेपछि राजीनामा दिएका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रक्रियामा मन्त्री खड्काका मुख्य सहयोगीको भूमिका खेलेका अधिकारीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएपछि उनी राजीनामा दिएर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका हुन्।

अधिकारी आफैँ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका आकांक्षी पनि थिए। तर, त्यस ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि उनको आकांक्षा पूरा हुन पाएको थिएन।
अधिकारीले राजीनामा दिएको कुरा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामु पुष्टि गरे। उनले भने, उहाँ मेरो कार्यकक्षमा आएर ‘मन्त्रीज्यू, म बिदा भएँ आजबाट’ भनेर जानुभयो। के कारण हो, थाहा भएन।

अख्तियारले उनको जीवनशैली अस्वाभाविक रहेको पाएपछि विभिन्न माध्यमबाट विवरण संकलन गरेको थियो। अधिकारीलाई बोलाएर अख्तियारमा प्रारम्भिक सोधपुछ पनि गरिसकिएको छ।

अख्तियार स्रोत भन्छ, ुअनुसन्धान जारी छ। डेढ महिनादेखि विभिन्न माध्यमबाट सूचना र तथ्यांकहरू संकलन गरिएको छ। शंकित व्यक्ति ९अधिकारी०सँग फाराम पनि भर्न लगाइएको छ। थप तथ्यहरू जाँचबुझ र विश्लेषण हुँदै छ।

अख्तियारले अहिले उनलाई निगरानीमा रहने गरी छाडेको जनाएको छ। उनले गरेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, सम्पत्तिको विवरण, परिवारका सदस्यहरूको रहनसहन र आर्थिक विवरण, उनको निकट सम्पर्क र कारोबार भएका व्यक्तिहरूमाथि पनि अख्तियारले निगरानी गरिरहेको छ।

अधिकारी प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि मन्त्रालयमा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ नियुक्त भएका थिए। कुलमानलाई सोधिएका प्रत्येक चरणका स्पष्टीकरण र विभिन्न पत्राचारहरू मन्त्रीका तर्फबाट उनले तयार गर्ने गरेका थिए।

कुलमान सहभागी हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकमा ‘म छँदै छु नि’ भन्दै आफैँ सहभागीसमेत हुँदै आएका थिए।

जबकि विगतमा प्राधिकरणमा छँदा कुलमानले नै उनलाई महत्त्वपूर्ण अवसर र जिम्मेवारी दिएका थिए।

कुलमानकै प्रतापले उनी नागरिकता विवादबाट जोगिएका थिए। उनको वैयक्तिक विवरण ९सिटरोल० र नागरिकतामा जन्म मिति फरक परेपछि ठूलो संकट आइलागेको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उनको वैयक्तिक विवरण सच्याउन नमानेपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालदेखि उनका सचिवालयका कर्मचारीहरूसम्मलाई गुहार्न पुगेका थिए। शाक्यलाई घुर्की लगाउन दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्न भन्दै विभिन्न ठाउँबाट फोन गर्न लगाएका थिए।

पछि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि पहिलो सञ्चालक समितिको बैठकबाट अधिकारीको नागरिकताअनुसार सिटरोलको विवरण सच्याइदिएका थिए।

त्यस निर्णयपछि उनको २ वर्ष जागिरे अवधि मात्र थपिएन, २ पटक बढुवासमेत भयो। घिसिङले प्रवक्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिए। अधिकारीलाई १० औँ तहबाट ११ औँ तहमा बढुवा गर्दा त अनिरुद्र यादवलाई उछिनिएको थियो।

घिसिङले नै उनलाई अवकाश पाउनुभन्दा दुई दिनअघि ११औँ तहबाट १२औँ तहमा बढुवा गरी उपकार्यकारी पदबाट बिदा गरेका थिए।

अधिकारी १० वर्ष प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा रहेका थिए। उनका पालामा करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता पीपीए० भएका थिए। ती सम्झौका क्रममा प्रत्येक मेगावाटका दरले घुसवापत रकम बुझ्ने गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा पुगेका छन्।