काठमाडौं २९ चैत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाइ सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ।

शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउने आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्न भनेको छ।

निजी क्षेत्र पनि संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि सुधार हुने उल्लेख गरेको छ।

‘यस्ता संस्थानहरूको सेयर विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई पनि बिक्री गर्दा प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता हस्तान्तरणका साथै बजार विस्तार पनि हुने हुन्छ,’ आयोग प्रतिवेदन भन्छन्।

व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका ५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू जनकपुर चरोट कारखाना, बटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रकशन कम्पनी नेपाल, र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा।लि संचालनमा ल्याउन नसक्ने हो भने खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्।

खारेजीमा पर्ने कम्पनीको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याई व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुक्त हुने सुझाएको छ।

त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने, घाटामा गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राजनैतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरूअन्तर्गत संस्थानलाई नराख्न भनेको छ।

निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।