काठमाडौं ७ बैशाख । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ।

रविलाई आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी हुन्।

उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

यसअघि आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाइसकेको छ।

उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका हुन्।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उक्त आदेश उच्च अदालतले चैत २२ गते बदर गरेर थुनामै पठाउन भनेको थियो। आदेश आएको केही घण्टामै रवि काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। उनी हाल रुपन्देही कारागारमा छन्।

यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दाका अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ।

यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।

थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि छ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।