काठमाडौं १० बैशाख । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकु माथि छलफल गर्न कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको ुकुलिङ पिरियडु सम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त उपसमिति सदस्यले नै असहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद इश्वरी न्यौपानेले कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूबीच नै विभेद हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै असहमति जनाएकी हुन् । उपसमितिको बैठकमा आफू उपस्थित नभएको दिन त्यो व्यवस्था पारित भएको हुनसक्ने बताउँदै न्यौपानेले कुलिङ पिरियडबारे थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद न्यौपानेले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठ हुने र त्यसैका आधारमा नियुक्ति हुने परम्परा तोड्नका लागि सबैलाई समान रूपमा लागु हुने गरी कुलिङ पिरियड लाग्नुपर्ने बताइन् । ुमुख्यसचिव भन्दा तलको पद राजदूतमा किन जानुपर्ने रु कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौं, उनले भनिन्, ुन्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि कुलिङ पिरियड लागु नहुने भन्ने किन राख्नुपर्‍यो

कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले पनि कुलिङ पिरियड २ वर्षकै लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ुकुलिङ पिरियड १ वर्षमा राख्नु हुँदैन । देशको हित र हाम्रो हितका लागि पनि कुलिङ पिरियड १ वर्ष मात्रै राख्नु हुँदैन, २ वर्ष हुनैपर्छ ।ु

१ वर्षको मात्रै कुलिङ पिरियड लागु गर्दा त्यसको औचित्य पूरा नहुने थानीको भनाइ छ । उनले पनि कुलिङ पिरियड न्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि पनि समान रूपमा लाग्नुपर्ने बताए ।

उपसमितिले उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसँगै रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा नेपालले विरोध जनाएका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूले पनि कुलिङ पिरियड २ वर्षको हुनुपर्ने र सबैलाई समान रूपमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेका सांसदहरूले भने कुलिङ पिरियड १ वर्ष मात्रै राख्नुपर्ने र केही पदमा लाग्न नहुने कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।