काठमाडौ ३० बैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमाथि देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै “कर्णालीमाथिको अपमान सहन नसकिने” चेतावनी दिनुभएको छ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको भातृ संगठन वाइसीएल ९योङ कम्युनिस्ट लिग०कर्णाली प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र समाजवादी अभियानमा रहेको बताउँदै सो अभियानलाई अझ तीव्र बनाउने घोषणा गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन काम गर्यौं। चीनसँगको सहकार्यबाट कर्णाली लगायत देशको उत्तरी सीमामा रहेका नागरिकका लागि आर्थिक अवसरको ढोका खोल्ने पहल गरियो।”

अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ‘कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम’ हटाएर यस प्रदेशका जनतामाथि फेरि विभेद, अपमान र अन्याय गर्न खोजेको बताउनुभयो। “खबरदार१ यसमा हामी कर्णाली जनतासँग मिलेर सरकारको यो रवैयाको विरोध गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले जनयुद्धकालमा कर्णालीको भूमिकालाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “जनयुद्ध सुरु हुँदा हामीसँग दुईटा मात्र हतियार थिए। कर्णालीका योद्धाहरूले राज्यका हतियार कब्जा गरेर पार्टीलाई बुझाएपछि हामीसँग आवश्यक सम्पूर्ण हतियार भए।” कर्णाली क्षेत्र नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक केन्द्र भएको भन्दै उहाँले प्रदेशको समृद्धिका लागि माओवादी नेतृत्वले सधैं प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र दलाली प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने र इमानदार प्रयासलाई दण्डित गर्ने दिशामा गएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अघि बढिरहेको अभियानले जनताको समर्थन पाउन थालेपछि माफिया र बिचौलियाहरू भयभीत भएर सरकार ढालियो।”

पार्टीले जनता र आफ्नो वर्गसँग सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर जनतासँग माओवादी अभियान अघि सारेको उल्लेख गर्दै, तराई–मधेस अभियान सकेसँगै “मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान” पुनः सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले समाजवादी गणतन्त्र निर्माणका लागि सबै तह र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोले कर्णालीका जनताले यसमा साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै दलित, महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिलाई समेट्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरूप चाहन्छौं। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, अपारदर्शी र जनविरोधी छ। यसले जनताको प्रतिनिधित्व होइन, पैसाको चलखेललाई संस्थागत गरिरहेको छ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका जनविरोधी गतिविधिबाट जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई राजावादी र प्रतिगामी शक्तिहरूले दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्मरण गर्नुभयो, “चैत्र १५ गते काठमाडौंमा गरिएको समाजवादी मोर्चा र माओवादी केन्द्रको संयुक्त प्रदर्शनले राजावादीहरूको बेलुन फुटायो। यी तिनै राजा–महाराजाहरू हुन् जसले जनतालाई शताब्दीयौँ शोषण गरे। देशलाई विश्वकै गरीब राष्ट्रमा दर्ज गरे। आफ्नै वंशको हत्यारा पत्ता लगाउन कुनै जागर देखाएनन्। उनीहरूले जनताको रक्षा गर्न सक्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्नेरु”

उहाँले संविधानसभा, १२ बुँदे समझदारी, र जनयुद्धका विभिन्न मोर्चाको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “गणतन्त्र स्वतः आइपुगेको होइन, जनताले लडेर ल्याएको हो। त्यो त्याग र बलिदानको मूल्यलाई कसैले भुल्न मिल्दैन।मैले रुकुमको चुङमाङ बैठकमा नै दस्तावेजमार्फत जनताको व्यवस्था आउने घोषणा गरेका थिए। त्यो बेला देशको ८० प्रतिशत भूभाग माओवादी जनसेनाको नियन्त्रणमा थियो। त्यो बेला मैले गणतन्त्र छिट्टै आउँदैछ भनेर दस्तावेजमै लेखेको थिएँ। सोही अनुसार गणतन्त्र आयो। अब यो गणतन्त्रलाई जनताको असली गणतन्त्र बनाउन आवश्यक छ। जसका लागि पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ – मैले गणतन्त्र नआउँदै उही बेला गणतन्त्र आउँछ त्यो गणतन्त्र कस्तो हुन्छ बुर्जुवा गणतन्त्र पनि हुनसक्छ जसलाई जनताको गणतन्त्र बनाउन पुनः सर्घष गर्नुपर्ने हुनसक्छ मैले भनेको थिएँ।”

प्रचण्डले माओवादी बलियो भए मात्रै नेपाली जनता बलियो हुने बताउँदै भन्नुभयो, “हामी ७७ वटै जिल्लामा पुग्दैछौं। समाजवादी आन्दोलन फेरि सशक्त रूपमा अघि बढ्छ। समाजवादी गणतन्त्रको बाटो छाडिंदैन।”

सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट वडास्तरका ७१८ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सांगठनिक सुदृढीकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण, र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ।