काठमाडौ ६ जेठ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० सहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

व्यापारीहरूले यस प्रावधानको विरोध गरिरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको लेबल नराखी कारोबार गर्नेहरूलाई अनुगमन गरी थप कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको हो ।

अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरीवानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै व्यवसायीहरुले एमआरपी लागू नगराउन माग गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूको माग उपभोक्ताको हित विपरीत भएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाइका साथ नियम लागू गर्ने बताएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०७५ सालमा आएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै जसरी भए पनि एमआरपी कडाइका साथ लागू गर्नेगरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । बजारलाई स्वस्थ बनाउन सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्रसमेत आफैँ लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अनावश्यक रूपमा विदेशी ब्रान्डहरू भित्रिरहँदा त्यसले निकट भविष्यमै बजारलाई ठूलो समस्यामा पार्नसक्ने जोखिम रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

काठमाण्डौमा आज भएको एक कार्यक्रममा उहाँले वस्तुहरूको अनुगमनमा जाँदा अहिले व्यापारी, आयातकर्ताहरूले घेराबन्दीसमेत गर्ने गरेको तर आफू नडराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।