काठमाडौ ६ जेठ । तोकिएका मन्त्रालय तथा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिरिन गरेका कामको प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको सचिव बैठकले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ मा जिम्मेवार निकायका रूपमा रहेका अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय लगायत निकायले यस्तो विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

विस्तृतीकरणमा उल्लेख क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएर त्यसको प्रगति कार्यालयलाई पठाउने निर्णय बैठकले गरेको हो । नेपाल दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ ।

गत फागुनमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ ९एफएटीएफ० को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्णसूची ९ग्रे० लिस्टमा राखेको हो । सरकारले आगामी आवमा यो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने बताइरहेको छ ।