काठमाडौ ११ जेठ । कोसी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को प्रदेश सभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।

कोसी प्रदेशको आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हामीले मठ, मन्दिर, गुम्बालाई यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ल्याउन नसकिएको बताए। थुप्रै आयोजनाहरू मध्ये रुग्ण आयोजनाहरूलाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राखेर योजना यो वर्ष पुरा गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको प्रस्टीकरण दिए।

अघिल्लो प्रदेश सभामा नै पुरा हुनु पर्ने योजनाहरू तथा पुरा हुन नसकेको अझै पुरा हुन बाँकी योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको बताए। कोसी प्रदेश सभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको ३ दिनको छलफल पछि नीति तथा कार्यक्रम आइतबार पारित भएको हो।

छलफलमा ४६ जना प्रदेश सभा सदस्यले भाग लिएका थिए। छलफलमा सांसदहरूले। उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो आवधिक योजना अनुसार नै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अघि सारिएकोले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट बनाएर अघि बढेको स्पष्ट पारे।

यो वर्ष विगत भन्दा पृथक् काम गर्ने योजना अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिनको लागि देश भरी नै नभएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सुझाव लिएर योजनामा समावेश गरिने बताए।

उनले राजश्वको दायरा बढाउनकोलागि राजश्वको दायरा बढाउने, आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार गने नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गरेको उल्लेख गरे। गत चैत मसान्तसम्ममा ७५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भईसकेकोले यो वर्ष शत प्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्ने दाबी उनको छ।

वित्तीय सुशासनका कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना गरी चालु आर्थिक वर्ष भित्र नै कार्यालय सञ्चालनमा आउने उद्घोष गरे।

नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन राखेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वाले राखेको संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।

सांसदहरूले संशोधनमा कोसी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूति बाहेक, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उनीहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने विषय हटाउन प्रस्ताव ल्याएका थिए।

दुवै जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि कोसी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणार्थ पेस भएको थियो।

छलफल सकिएपछि कोसी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रस्तावलाई निर्माणार्थ पेस गर्दा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन फिर्ता लिने बारेको ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने दुवै प्रस्तावमा हात उठाएका थिए। उनले हात उठाएको विषयमा अन्य सांसदहरू भने अलमलिएका थिए।