काठमाडौं, १२ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश नदिने भनिरहेका बेला मन्त्रालयले भने स्वेच्छिक अवकाशको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश दिने कर्मचारीको नामावलीको अन्तिम रुप तयार गरेको छ । माथिबाट स्वेच्छिक अवकाशको काम रोक्नू भन्ने आदेश नआएकाले अवकाशको कामकारबाही भइरहेको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले सबै जिल्लाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको नामावली विवरण तयार गरिएको छ । हालसम्म नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । यो संख्या काठमाडौमा रहेका कार्यालय, विभागसमेतको हो ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट अवकाशका लागि निवेदन दर्ता भएको उपसचिव रोकायले बताउनुभयो । काठमाडौँबाट एक हजार ३१५, कास्कीबाट ३२८ र मोरङबाट ३१७ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।

सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट दुई जनाले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णबहादुर पुन र सहायक जिल्ला वन अधिकृत झंकरबहादुर मगरले निवेदन दिनुभएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयबाट ३९४ र संवैधानिका निकायबाट १७२ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । एकाइ प्रमुख रोकायले सरकारले आदेश दिएमा दुई महिनाभित्र निवेदन दिएका कर्मचारीमाथि छानविन गरी अवकाश दिन सकिने बताउनुभयो ।

सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।