काठमाडौ १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा युवा तथा खेलकुदतर्फको बजेटमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि गरेका हुन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेस गरेको बजेटमा काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रगंशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रगंशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रगंशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रगंशाला निर्माण गर्न ४२ करोड विनियोजन भएको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन भएको छ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ५४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यस आयोजनामा गत आर्थिक वर्ष ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रगंशालाको सृजित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ।

खेल पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउने भनिएको छ।

खेलाडीमा ुम जित्न सक्छुु भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।

यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

झापाको दमकमा सबै प्रकारको खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रगंशालाको निर्माण गरिनेछ।

खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युट स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र तिनका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए। खेलाडी र प्रशिक्षकले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ।

खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ।