काठमाडौ १९ जेठ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अनुशासनहीन कामलाई सरकारले रोक्ने बताएका छन्।

नेपाल व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल गर्न सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष बाहेकको अर्को पक्षसँग कुनै साँठगाँठ गर्ने वा गोप्य कुरा तथा सूचना अरूलाई प्रवाह गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले कानुन व्यवसायीले अनुशासनहीन काम गरेको पाइए लाइसेन्स निलम्वनसहितका कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए। मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूमाथि पनि हुने अमर्यादित व्यवहारलाई रोक्नेगरी विधेयक बनाइएको जिकिर गरे।

यस्तै उनले अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई वित्तीय संस्थामार्फत पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘यसमा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई वित्तीय संस्थामार्फत पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन व्यवसायीबाट हुने अनुशासनहीन कामहरूलाई पनि रोक्ने प्रयास गरिएको छ। कुनै कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष बाहेकको अर्को पक्षसँग कुनै साँठगाँठ गरेर वा कुनै गोप्य कुरा, सूचना अरूलाई प्रवाह गरेमा त्यसको अनुशासनहीनता सम्बन्धमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। कानुन व्यवसायीले त्यस्तो गरेमा उसको लाइसेन्स निलम्वन गर्ने, कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि हुने अमर्यादित व्यवहारलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

उनले विधेयकमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पारे।