काठमाडौ ५ असार । अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया० संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्लेखन नहुने अडान लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मनसाय राखेपछि अर्थले त्यसो नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

अर्थ समितिमा छलफल क्रममा रहेको बाफिया विधेयकलाई सरोकारवालाले पुनर्लेखन गर्न सुझाएका थिए । सोही आधारमा समितिका सदस्यले पनि छलफलका क्रममा पुनर्लेखन आवश्यक रहेको तर्क राख्दै आएका थिए ।

सांसदहरूले नै पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको भन्न थालेपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक राय मागेको थियो । समितिले राय मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै बाफिया विधेयक पुनर्लेखन नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

केही बैंकर तथा व्यवसायीले बाफियाको विरोध गर्दै पुनर्लेखन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पुनर्लेखन भएको खण्डमा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव हटाउन पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले नै जोडबल गर्दै आएका छन् । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विषयमा अडान लिएसँगै विधेयक उपरको छलफल अघि बढ्ने भएको हो ।

संसद्मा दर्ता बाफिया विधेयकमा १ सय २७ सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यसरी सांसदले राखेको कुल संशोधनमध्ये करिब ५१ प्रतिशत परिभाषा खण्डमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यो पनि सम्बद्ध अधिकारी र अधिक स्वामित्वको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदको छ ।

बाफिया विधेयक परिभाषा खण्डमा सम्बद्ध अधिकारी र अधिक स्वामित्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । त्यसले नै बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने छ ।

सम्बद्ध व्यक्ति र अधिक स्वामित्व लिएको व्यक्तिले सम्बन्धित संस्थाबाट कर्जा लिन पाउँदैन । त्यसमा पनि बैंकसम्बद्ध अधिकारी वा अधिक स्वामित्व भएको व्यक्तिले व्यक्तिगत कर्जामात्र लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी व्यावसायिक कर्जाका लागि दवै खालका व्यक्तिले संस्थासँग सम्बन्ध तोड्नुपर्ने हुन्छ ।