काठमाडौ १२ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको लागि एउटै आयोग गठन गर्ने प्रश्ताव अघि सार्न लागेको जानकारी दिए।

उनले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए। सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ। सधैँ आयोग बाँड्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। एक पटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गुर्नपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहिनको हकमा बसोबास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौँ। सम्बन्धीत पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहिनहरुलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ।’

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि बताए।