काठमाडौ १३ असार । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सामुदायिक र निजी विद्यालयको ईसीडीमा २ वर्षको रहने सहमति जुटाएका छन् ।

यसअघि निजी र सामुदायिक विद्यालयका ईसीडीमा फरक फरक अवधि रहेको थियो । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षको सीमा बढाउन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मत सहमति जुटाएको हो ।

‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्नेछ,’ समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही बालविकासमा सिकाइप्रति उत्सुकता र सकारात्मक सोचका विकास गर्न विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।’

यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा(एउटा रहनेगरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समितिले तय गरेको छ ।

‘स्रोतको सुनिश्चितता गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ ।

समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।’

समितिको बैठकले पूर्वप्राथमिक शिक्षा भन्नाले आधारभूत तहको कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दिइने शिक्षालाई मानेको छ ।

हाल कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने परीक्षामा पहिलोपटक सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने प्रावधानमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।

‘यो ऐन र प्रचलित अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको अनुभव नभएका बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना दिनबाट बञ्चित गर्न पाइनेछैन,’ समितिले भनेको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ भएदेखि बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने बाल सहजकर्ता सेवा प्रारम्भ गर्नुअघि स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा प्रवेश तालिम लिनुपर्नेछ,’ समितिले जुटाएको सहमतिमा उल्लेख छ ।