काठमाडौ १९ असार । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य हिरा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न, सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर्न, सुनचाँदी कारोबारको लागि प्रष्ट नीति नियमावली निर्माण गर लगायतका नारा लेखिएका ब्यानरसहित आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन उत्रिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार ग्रे(लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सुनको कारोबारका पारदर्शिता गर्न कायम गर्न विलासिता कर लगाइएको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले विलासिता करको सम्बन्धमा सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको नभई सुनको १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा यसअघि लाग्दै आएको विलासिता करको सीमामात्रै हटाइएको बताए ।

अर्थमन्त्रीको भनाइबाट असन्तुष्ट व्यवसायीहरू विहीबार पनि सडकमा उत्रिएका हुन् । उनीहरू बजेटमार्फत सरकारले सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको विरोधमा सडक आन्दोलनमा छन् ।

यसअघि पनि आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायीले ५ असारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

सरकारले बजेट संशोधनको बेला माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएसँगै आन्दोलन स्थगित गरेका उनीहरू माग पूरा नभएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विगतमा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने थियो । तर, अहिलेको बजेट मार्फत अब जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्न थालेको छ ।

बैंक वा होलसेल ९थोक० पसलले ढिक्का सुन बेच्दा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क लागु हुन थालेको हो ।

जुनसुकै मूल्यका सुनका गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सुन वा सुनका गहनामा कम्तीमा ६ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।