काठमाडौ २२ असार । ​​शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बैठक सार्न प्रस्ताव गरेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न भनेर बोलाइएको बैठकमा चर्काचर्की परेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मन्त्री पन्तले अझै कतिपय विषयमा सहमतिका लागि समय चाहिने भन्दै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि सांसदहरूले सरकारको तर्फबाट पटक(पटक धोका दिने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसक्रममा सांसदहरूबीच चर्काचर्की परेको थियो ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले सरकारले संसदीय समितिलाई खेलौनाजस्तो बनाउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘विधेयक पास गरेन भनेर समितिलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिने काम भएको छ । समितिलाई खेलौनाजस्तो बनाउनु भयो,’ थापाले भने ।

सभापति थापाका अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्न दरबन्दीको ६० प्रतिशत अहिले कार्यरत शिक्षकबाट पदपूर्ति गर्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।

तर कतिपय सांसदले शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेका कारण विवाद भएको उनले बताए । ‘६०र४० को अनुपातमा समाधानको कुरा थियो, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले हामीसँग त्यो मान्छौं भनेका थिए । तर सांसदहरूले फरक(फरक कुरा ल्याउनुभएको छ,’ थापाले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको कुरा सुनेर अगाडि बढ्यो भने कानून बन्दैन ।’

अहिले शिक्षकको बढुवाको कुराले अड्किएको उनले बताए ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षक महासंघले जिद्दी गरेर समाधान नहुने बताए । ‘उहाँहरूले गर्नुभएका माग, स्वयं शिक्षकका लागि पनि उचित हुँदैन, समग्रतामा हेर्नु पर्‍यो ।’

सभापति थापाले अन्तिम पटकका लागि ५ दिन समय दिने बताए ।

तर, मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमतिका लागि दिन नतोकी समय दिनुपर्ने आग्रह गरे । ‘दिन तोकेको चार दिनमा पनि हुनसक्छ, सात दिन पनि लाग्न सक्छ,’ मन्त्री पन्तले भने ।

त्यसपछि सभापति आक्रोशित हुँदै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।