काठमाडौ २३ असार । पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्र बिक्री मूल्य ९एमआरपी० उल्लेख गर्ने कानुनी प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा। खतिवडाले ससाना व्यापार व्यवसायमा एमआरपी अनिवार्य गर्न नहुने बताएका हुन्।

उनले व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स–साना आइटममा एमआरपी नखोज्न वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई समेत आग्रह गरे । विभागले स साना बस्तुमा एमआरपी नखोजिने भन्ने कुरामा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए।

‘स–साना चिजमा स्टिकर खोज्दैनौं भन्नेमा विभागले आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने।

साथै, विभागलाई अरु नियमनकारी निकायले हेर्ने ठाउँमा नजान पनि डा। खतिवडाले सुझाव दिए।

बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ९एमआरपी० उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएसँगै व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिँदै आएका थिए। संघले अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

ढुवानी भाडामा एकरुपता नहुने र पशुचौपाया तथा मानिसले बोकेर समेत सामान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा एमआरपी गणना कठिन हुने भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गरेरै सो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएको छ।

कार्यक्रममा संघको माग जायज रहेको भन्दै डा। खतिवडाले लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान सकिने सुझाव दिएका हुन्।

त्यस्तै, सोही कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताए।

‘स–साना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनुपर्दैन’, महानिर्देशक दाहालले भने।

वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरकफरक ठाउँमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरकफरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने जानकारी दिए।

आउटलेटमा बिक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै लगाए हुन्छ, गोदामको सामानमा पर्दैन । हामी स्टकको अनुगमन गर्दैनौँ’, उनले भने।

उनका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ९एमआरपी० को सीमा नभएको उनले बताए।

‘हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौँ, किन यति एमआरपी तोकेको भनेर प्रश्न गर्दैनौँ, जति पनि तोक्न पाइन्छ,’ दाहालले भने ।