ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
९ असार २०८३, मंगलबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

सरकारबाट नँया निर्देशिका जारी, समितिको सिफारिसमा रुट इजाजत दिने प्रावधान खारेज


admin
१८ चैत्र २०७४, आइतबार   ६ : ३९   बजे

काठमाडौं, १८ चैत । सडक रुट इजाजतमा व्यवसायीको एकाधिकार (सिण्डिकेट)तोड्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।

सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशका २०६० संशेधन गरी अब रुट इजाजतका लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। यस अघि यातातायात समितिको आधारमा रुट इजाजत दिने प्रावधान रहेको थियो।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत निर्देशिका आइतबारदेखि नै लागू भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए। कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलन सुरु गरिरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रावधान लागू गरेको हो।

यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो । तर, समितिको यो सिफारिशले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति विशेषले अब रुट इजाजत लिन नपाउने भएका छन् ।

विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको दफा ९ दशमलब ७ मा यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने कार्याविधिबारे उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ । तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने छैन ।

रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिश ल्याउनुपर्ने थियो ।

विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन् । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज छ । यसअघि अरनिको यातायात, मध्यपुर यातायात आदि स्थानमा सिण्डिकेट थियो । यो निर्देशिकासँगै अब ती स्थानका सिण्डिकेट तोडिएको छ ।

ती स्थानमा अब कुनै नयाँ कम्पनी वा संस्थाले यातायात समितिको सिफारिशबिनै रुट इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

‘अब यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक भट्टराईले भने।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

बर्नहम : बेलायतका बालेन कि नयाँ ब्लेयर ?

आँसु झार्दै पद छाडे स्टार्मर, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै एन्डी बर्नहम

सम्बन्धित

मेसीले तोडे क्लोजको कीर्तिमान, विश्वकपका सर्वाधिक गोलकर्ता बने, अरु के के ?

एमालेले भन्यो– विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी सरकारको अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र नाङ्गो प्रतिशोधको पराकाष्ठा

स्वागत ट्रेडिङ ग्रुपको छैटौँ आउटलेट दक्षिणढोकामा विस्तार

वडाध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार गर्ने पत्रकारलाई निलम्बन

विष्णु पौडैललाई सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज लगियो

रास्वपा महाधिवेशन लम्बिने, प्रतिनिधिको संख्या पनि बढ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group