काठमाडौ २ साउन । एक दशकअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तय गरिएको सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अहिलेसम्म अधुरै रहेको छ ।

२०७१ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले हरेक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सार्नुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सालमा सात वटै प्रदेशमा एकरएक वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । ०७२ साल चैतमा सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्बन गर्दै ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गर्नुभयो ।

निर्णयानुसार तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोशीमा झापाको दमक, मधेशमा सर्लाही, बागमतीको हेटौँडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकीमा लेखनाथको पटनारी, लुम्बिनीमा बुटवलको मोतीपुर, कर्णालीमा सुर्खेत र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

तर यो निर्णयको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । कतै जग्गा प्राप्ति मात्रै भएको छ भने कतै औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा सीमित छ । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाखलाई प्रत्यक्ष र ३० लाख जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने योजना भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले झापाको दमकदेखि कञ्चनपुर दैजीसम्म सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको र यसका लागि बजेट जुटाउन कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।

सरकारले राजनीतिक लाभ एवम् लोकप्रियताका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट र प्राथमिकता नदिँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।