काठमाडौ ७ साउन । भीमदत्त नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकहरु नगरपालिकाले सेवा करार सम्झौता गर्न दिएको निर्देशनको विरोधमा उत्रिएका छन्।

विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत शिक्षक, राहत अनुदान र बालविकास शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको करार नियुक्तिको म्याद थप र करार सम्झौता गर्न नगरपालिकाले दिएको निर्देशनको विरोधमा शिक्षकहरु उभिएका छन्।

उनीहरुले बुधबार नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख हरिदत्त जोशी र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कञ्चनपुरको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन खारेज गर्न माग गरेका छन्।

भीमदत्त नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले साउन ५ गते नगरपालिकाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षकहरुको करार नियुक्ति म्याद थप र करार सम्झौता गर्न निर्देश जारी गरेको छ।

विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत शिक्षक, राहत अनुदान र बालविकास शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको करार नियुक्तिको म्याद थप शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ र नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा व्यवस्था भए बमोजिम करार नियुक्ति म्याद थप र करार सम्झौता गर्न नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

विद्यमान ऐन नियममा स्पष्ट उल्लेख नभएको तथा यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा रहेकोले सुनियोजित तरिकाले उच्च मावि, राहत अनुदान, शिक्षक सिकाइ अनुदान, बालविकास शिक्षक एंवम् विद्यालय कर्मचारीहरुलाई करार नियुक्तिको म्याद थप तथा सेवा करार सम्झौताका नाममा शिक्षण पेशालाई नै मानमर्दन हुने गरी प्रताडित गर्ने तथा मानसिक तनाव दिने कार्य बन्द गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत पेशागत शिक्षक संघ संगठनहरुले माग गरेका छन्।

माग सम्बोधन नगरी विभिन्न बहानामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षण पेशाप्रति वितृष्णा जगाउने, मनोबलमा आघात पुर्‍याउने बुँदा लेखेर करार सम्झौताका नाममा दुःख दिने कार्य नरोकेमा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ।

नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण गराउन गएका शिक्षकहरुले विरोधमा नगरपालिकाले जारी गरेको निर्देशन च्यातेका छन्। अस्थायी शिक्षकलाई आतंकित पार्ने काम भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष नविनसिंह धामीले आरोप लगाए।

‘२२ वर्षसम्म नवीकरण नगरी किन काममा लगाइयो। यो सरकार के हेरेर बसेको थियोरु आज आएर के आपत्ति आइलाग्यो, नविकरण नगरी नहुने भनि फरमान जारी भयोरु,’ उनले भने, ‘हामीलाई तत्कालीन प्रबन्धले काममा लगाएको होइनरु पेल्नका ऐन देखाउने, अधिकार दिँदा शिक्षक नै नगन्नेरु’

पहिलो पक्ष, दोस्रो पक्ष भनेर करारनामा गर्न लगाएर अपमानजनक कार्य गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।