काठमाडौ ११ साउन । संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि समितिको बैठक स्थगित रोकिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको हालको कार्यतालिका र सो कार्यतालिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।

तर उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागि नहुने सूचना आएसँगै सांसदहरुले बैठक नबस्न आग्रह गरे। समिति सदस्यहरुको आग्रहसँगै समिति सभापति ठाकुर गैरेले समितिको बैठक स्थगित गरे।

समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गैरेले संसद भवन निर्माण प्रगति र ३ महिना म्याद थपबारे ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले अटेर गरेको बताए। समितिले दिएका निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही नबनेको उनको भनाइ छ।

‘संसद भवन निर्माण प्रगति र ३ महिना म्याद थपबारे ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएका थियौँ,’ गैरेले भने, ‘त्यो पत्र प्राप्त गर्न धेरै ठूलो समय लाग्यो। सभामुखको कार्यकक्षमा नोकझोक टाइपको छलफलपछि बल्ल पत्र प्राप्त भयो। समितिप्रति र समितिले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने कुरामा पनि यस्तो भइरहेको छ। समितिले गरेको निर्देशनमा मन्त्रालय जवाफदेही बनोस्।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले किन म्याद थपियो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताउनु भन्दै मिनि संसद्को सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय रहेको उल्लेख गरे।

‘किन ३ महिना म्याद थपियो, केका आधारमा थपियोरु,’ तामाङको प्रश्न छ, ‘३ दिनभित्र किन पत्र पठाइएनरु मन्त्रीलाई सोध्नलाई बैठक बोलाइएको हो। मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि यो बैठक स्थगित गर्नुपर्छ। मिनि संसद्ले सरकारलाई असहज पार्ने नभइ बल पुगोस् भन्ने ध्येय हो। समिति केही होइन भन्ने थाल्ने कुरा राम्रो भएन।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले मन्त्री समितिले बोलाउँदा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बताए। उनले समितिले दिएको पत्रको जवाफ नपठाउने, मन्त्री बोलाएको बेलामा नआउने भएन समिति खारेज गर्न माग गरे।

‘मन्त्रीलाई नै राखेर कुरा गर्ने भनेको हो,’ तिमलसेनाले भने, ‘समितिले दिएका पत्रको पनि जवाफ नदिने, भनेको बेलामा मन्त्री पनि उपस्थित नहुने भनेपछि यो समिति किन राख्ने, खारेज गरिदिने हो कीरु १० दिनअघि भनेपछि मन्त्री आउनुपर्छ। मन्त्री बोलाउँदा ठेकेदार पनि उठाउनुपर्छ।’

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय बैठकहरु सरकारको प्रतिनिधि नभइ चल्न नसक्ने धारणा राखे। उनले मन्त्रीहरुलाई जे गरेपनि सरक्क छोडिदिने परिपाटी राम्रो नहुने बताए।

‘हाम्रो समग्र संसदीय विषयवस्तुहरु पनि सरकारको प्रतिनिधि नभइकन संसदका बैठकहरू चल्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘हामी मन्त्रीहरुलाई खुरुखुरु छोडिदिने, त्यो बन्छ कसरीरु बलियालाई छोड्दै छोड्दै जाने, उनले उजुरी दिएभने बोलाउँला। नत्र त सरकारलाई दिएको हो जिम्मेवारी। सहजीकरण गर्ने हो भने गर्नुपर्छ। किन म्याद थप भयो भन्ने हो। मन्त्री आउनुहुन्न भने स्थगति गरौँ।’

उनले सरकारले समय तोकेरै काम सक्ने भनेर अघि बढिसकेपछि के कारणले काम सकिएन भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए।