काठमाडौ १३ साउन । सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनकालगायत घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्ने भएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री चौरसियाका अनुसार शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रुपान्तरणका क्रममा भएका सहमति समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ ।

‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको कार्य गरिदैछ।’ मन्त्री चौरसियाले भने ।

उनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्थापना र परिपुरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिदैछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमार्फत द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापना लागि शान्ति कोष स्थापना गरी १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री चौरसियाका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधी उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपना तोकिएको छ ।

मन्त्री चौरसियाले कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनेका छन्,’न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिदैछ।’