आइतबार बेलुकादेखि मंगलबार विहान ४ बजेसम्म लगातार बैठक

काठमाडौं २० साउन ।संघीय निजामती सेवा विधेययकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्रभावी बनाउने शब्द कसले घुसायो भन्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले समितिका सभापति र सोही समितिक सचिवालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। दुई दिन, दुई रातको छलफलपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सहमति जुटेको हो।

‘समिति सभापति र सचिव यसमा मुख्य जिम्मेवार हुने भन्ने भाषा लेखिएको छ। अन्यको हकमा विषयगत र प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरू पनि यसका जिम्मेवार हुन भन्ने भएको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने।

समितिका ती सदस्यले सभापतिको हैसियतले खतिवडाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘कानुनअनुसार हस्ताक्षर गर्ने उहाँ (खतिवडा) हो। उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो, प्रतिवेदनमा यही उल्लेख छ।’

कारबाहीको सिफारिस भयो त भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘हामीले पनि हाम्रो कार्यदेश भुल्न भएन। त्यहीअनुसार राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार हुने भन्ने भाषा लेखिएको छ।’

उनका अनुसार अन्य कसकसको नाम किटान गर्ने भन्ने विषय अल्पमतमा परेपछि किटान नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

‘कसैको नाम किटान त भएन,’ उनले भने, ‘ सरकारका मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरण आचरणअनुसार काम नगरेको भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। कारबाहीको विषय कानुनबमोजिम हुने भनेर लेखेका छौँ।’

२०८० मै संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा अवकाशप्राप्त सरकारी सचिव तथा सहसचिवका लागि कुलिङ अफ पिरियड राखिएको थियो।

जसअनुसार उनीहरूलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन नपाउने, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने र अवकाशअगाडिको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने भनिएको थियो।

यस विषयमा संसदीय समितिमा छलफल पनि भयो तर प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने बेलामा भने विधेयकमा दफा नै थप गर्दै ८२ ९४०राखेर अवकाश भएको कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लागु नहुने र सरकारी नियुक्ति लिइहाल्न पाउने व्यवस्था राखियो र सरकारको पूर्वस्वीकृति भन्ने शब्द पनि हटाइयो।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान नै निष्क्रिय बनाउने गरी बाहेक शब्द घुसाइएको पाइएपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।

छानबिन गर्न बनेको समितिले सुरुको २१ दिन र त्यसपछिको ७ दिनमा पनि सहमति जुटाउन सकिरहेको थिएन।

मंगलबार समितिका सातै सदस्यले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको सदस्य ईश्वरी घर्तीले जानकारी दिइन्।

समितिले अनुसन्धानका लागि पाएको समयावधि आइतबार राति १२ बजे नै सकिएको थियो। तर पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार बिहानसम्म जारी राखिएको हो।

कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस–एमालेबाट दुई–दुई, नेकपा माओवादीबाट एक, रास्वपा र राप्रपाबाट एक(एक जना सांसद सदस्य छन्।

कांग्रेसबाट परियार (संयोजक) र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य छन्।
म्याराथुन बैठकमा मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल समेतलाई दोषी ठहर गर्नु पर्नेमा सहमति हुन नसकेपछि मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरिएको स्रोतले बतायो ।