काठमाडौं २२ साउन । सरकारी नीति अभावका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लाखौं मुल्य बराबरका काठ कुहिएर खेर जान थालेका छन् । सरकारले २०७७ साल माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताउनुभयो । कार्यविधि खारेज गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् ।

सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार संकलन गर्न नपाएको राजबंशीले बताउनुभयो । पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताउनुभयो ।