काठमाडौं, ५ भदौ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकबाट भारतचीनबीच हुने सीमावर्ती व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालले जनाएको धारणामा आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्- ‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारत–चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौँ ।’
उनले यस विषयमा भारतको धारणा स्पष्ट र निरन्तर रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
नेपालले उठाउँदै आएको आफ्नो भू–भागको दाबी भारतले अस्वीकार गरेको छ । जैसवालले भनेका छन् – ‘भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ।’
उनले नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक बाटोमार्फत् बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न भारत खुला रहेको पनि बताए । ‘भारत नेपालसँग सीमा विवादको बाँकी प्रश्नलाई संवाद र कूटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्न तयार छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार सुचारू गर्ने सहमति गरेका थिए । चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा यो सहमति भएपछि नेपालले उक्त भूमि नेपालकै भएको उल्लेख गर्दै भारत चीनको सहमतिबारे प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्‍दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’

यसैगरी नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको परराष्ट्रले भनेको छ ।

‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।