‘अदालतमा आगजनी र तोडफोडबाट न्यायिक इतिहासका दस्तावेज नष्ट भए, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीमा चुनौती दियो’

काठमाडौँ २६ भदौ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको छ । साथै यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चले एक विज्ञप्तिमार्फत् जेनजीको आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालतमा भएको आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका कारण नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएको जनाएको छ ।

आन्दोलन चर्किँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको भवनमा समेत आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधि भएको थियो ।

सर्वोच्चले एक विज्ञप्तिमार्फत यस घटनालाई देशको न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहारको रूपमा लिएको जनाएको छ । अदालतले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीकै बीचमा न्यायालयमाथि भएको यस्तो आक्रमणले कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको अखण्डता र मर्यादा कायम गर्न सबै तहका अदालतलाई सुचारु गर्ने दायित्व थप बढेको छ।’

सुरक्षात्मक व्यवस्था कडा पार्ने र न्यायालयका अभिलेख तथा दस्तावेजलाई सुरक्षित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउने बताउँदै सहयोगका लागि कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र नागरिकलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।