काठमाडौं, ६ माघ २०८२ । अर्बपतिहरूको बढ्दो प्रभावले विश्वव्यापी असमानता मात्र होइन, प्रविधि र सूचनाको नियन्त्रण पनि कब्जा गर्दैछ । हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले यो डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको छ— आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को भविष्य पनि मुट्ठीभर अर्बपतिहरूको हातमा छ । यसले जनमत प्रभावित गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने नयाँ हतियार दिएको छ । तर, यो समस्या कसरी बढ्दैछ र समाधानका उपाय के हुन् ?
एआई : अर्बपतिहरूको नयाँ शक्ति केन्द्र
प्रतिवेदनअनुसार, विश्वको ९० प्रतिशत ‘जेनरेटिभ एआई’ (जस्तै च्याटबटहरू) बजार तीनवटा मात्र कम्पनीले कब्जा गरेका छन् । यी कम्पनीहरू अर्बपतिहरूको नियन्त्रणमा छन्, जसले सूचना प्रवाह र एल्गोरिदममार्फत विश्वव्यापी जनमतलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि, एआईले नक्कली समाचार वा भिडियोहरू उत्पादन गरेर चुनाव प्रभावित गर्न सक्छ । पाकिस्तानमा एआईबाट बनाइएका नक्कली भिडियोहरूले मतदातालाई भ्रमित पारेको घटना यसको प्रमाण हो । युक्रेनमा सेनालाई गुमराह पार्ने एआई भिडियोहरूको प्रयोगले युद्ध र राजनीतिमा यसको दुरुपयोग देखाउँछ ।
यो स्थिति किन डरलाग्दो छ ? किनकि एआईले अब ‘सत्य’ र ‘झूट’ को सीमा मेटाउँदैछ । जेफ बेजोस (वाशिङ्टन पोस्ट मालिक) वा फ्रान्सका दक्षिणपन्थी अर्बपति भिन्सेन्ट बोलोर जस्ता व्यक्तिहरूले मिडियालाई नियन्त्रण गर्दा अल्पसंख्यक, महिला र आदिवासीहरूका आवाजहरू दबाइने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ल्याटिन अमेरिकामा मिडिया कभरेजको मात्र ३ प्रतिशत आदिवासीहरूको हुन्छ, त्यसमध्ये महिलाहरूको हिस्सा नगण्य छ । यसले समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई ‘अदृश्य’ बनाउँछ, जसले असमानताको जरा बलियो बनाउँछ ।
भ्रामक सूचना र राज्यको दमन : एक घातक संयोजन
अर्बपतिहरूको प्रभावले भ्रामक सूचना फैलाउने मात्र होइन, राज्यको दमनलाई पनि बल पुर्याएको छ । प्रतिवेदनले केन्याको घटनालाई उदाहरण दिएको छ— जुलाई २०२४ मा फाइनान्स बिलविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले रबर गोली चलाउँदा ३९ जनाको ज्यान गयो । एक प्रदर्शनकारी ‘टम’ को कथा हृदयविदारक छ : उनलाई तीनवटा रबर गोली लाग्यो, अस्पतालमा प्रहरीले छापा मारेकाले शल्यक्रिया एक हप्ता ढिलो भयो । अन्ततः पक्राउबाट बच्न उनले प्रहरीलाई घुस दिनुपर्यो ।
अर्जेन्टिनामा पनि राष्ट्रपति जाभियर माइलीको युनियन अधिकार कटौतीविरुद्धको प्रदर्शनमा १,१५५ घाइते भए, जसमध्ये ३३ जनालाई टाउको र अनुहारमा रबर गोली लागेको थियो । यो दमनको कारण ? आर्थिक संकटमा धनीहरूबाट कर उठाउनुको साटो सरकारहरूले गरिबहरूमा ‘मितव्ययिता’ थोपर्ने र विरोध दबाउने बाटो रोज्छन् । प्रतिवेदनले भन्छ— यो ‘विभाजन र शासन’ को पुरानो खेल हो, जसमा अर्बपतिहरूको लगानी भएका मिडिया र दक्षिणपन्थी दलहरू मुख्य खेलाडी हुन्छन् ।
केन्याली अधिकारकर्मी वान्जिरा वान्जिरुको भनाइलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदन भन्छ, “गरिबी प्राकृतिक अवस्था होइन, यो प्रणाली र सरकारहरूले बनाएको हो । यो भाग्य होइन, राजनीतिक छनोट हो ।” यसले विश्वव्यापी असमानताको जडलाई उजागर गर्छ— अब अर्बपतिहरूको प्रभावमा भ्रामक सूचना फैलाएर जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने र राज्यको दमनलाई वैधानिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
अब समाधान : ‘सीमितवाद’ र अन्तर्राष्ट्रिय एकता
प्रतिवेदनले समस्या मात्र होइन, समाधानका ठोस उपाय पनि सुझाएको छ । अब ‘सानातिना सुधार’ काफी छैन— यो समय दार्शनिक इनग्रिड रोबेन्सको ‘लिमिटेरियनिज्म’ (सम्पत्तिको सीमा निर्धारणवाद) लागू गर्ने हो । यसअनुसार, सम्पत्तिको माथिल्लो सीमा प्रतिव्यक्ति १० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) हुन सक्छ । यसले अर्बपतिहरूको असीमित सम्पत्ति रोकेर समाजमा समानता ल्याउन सक्छ ।
अक्सफामले तीन मुख्य रणनीति सिफारिस गरेको छ : १. राष्ट्रिय असमानता न्यूनीकरण योजना : प्रत्येक देशले गिनी कोफिसिएन्ट ०.३ भन्दा कम र पाल्मा रेसियो १ भन्दा बढी नहुने लक्ष्य राख्नुपर्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । यसले धनीहरूबाट उठेको करलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने बाटो खोल्छ । २. सम्पत्ति र राजनीतिबीचको ‘फायरवाल’ : राजनीतिलाई पैसाको प्रभावबाट बचाउन ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ (सरकारी पद छोडेपछि निश्चित समयसम्म निजी स्वार्थका काम गर्न नपाउने) र ‘पब्लिक लबिइङ रजिष्ट्री’ (राजनीतिज्ञ र धनीहरूबीचको भेटघाट सार्वजनिक गर्ने) जस्ता नियम लागू गर्नुपर्छ । चुनावी कोषमा कडाइ र धनीहरूमाथि उच्च कर लगाउन अनिवार्य छ । यसले राजनीतिक प्रभावलाई सीमित गर्छ । ३. अन्तर्राष्ट्रिय असमानता प्यानल : जलवायु परिवर्तनका लागि आईपीसीसी जस्तै असमानताको अध्ययन र समाधानका लागि शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र चाहिन्छ । यसले विश्वव्यापी स्तरमा असमानता घटाउने नीति बनाउँछ र सर्वसाधारणको राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाउँछ ।
यी उपायहरू लागू भएमा विश्वले असमानताको चक्रबाट मुक्ति पाउन सक्छ । तर, यसका लागि जनदबाब र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । प्रतिवेदनले भन्छ— अब अर्बपतिहरूको ‘सुपर पावर’ लाई नियन्त्रण नगरे, लोकतन्त्र र समानता दुवै संकटमा पर्नेछन् । यो रिपोर्टले विश्वलाई चेतावनी मात्र होइन, परिवर्तनको बाटो पनि देखाएको छ । अब कार्यान्वयन गर्ने पालो हाम्रो हो !
अर्बपतिहरूको कब्जामा एआई : भ्रामक सूचना, दमन र असमानताको जालो, अब समाधान के ?
काठमाडौं, ६ माघ २०८२ । अर्बपतिहरूको बढ्दो प्रभावले विश्वव्यापी असमानता मात्र होइन, प्रविधि र सूचनाको नियन्त्रण पनि कब्जा गर्दैछ । हालैको एक प्रतिवेदनले यो डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको छ— आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को भविष्य पनि मुट्ठीभर अर्बपतिहरूको हातमा छ । यसले जनमत प्रभावित गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने नयाँ हतियार दिएको छ । तर, यो समस्या कसरी बढ्दैछ र समाधानका उपाय के हुन् ? यो फिचरमा विस्तृत विश्लेषण गर्दैछौं ।
एआई : अर्बपतिहरूको नयाँ शक्ति केन्द्र
प्रतिवेदनअनुसार, विश्वको ९० प्रतिशत ‘जेनरेटिभ एआई’ (जस्तै च्याटबटहरू) बजार तीनवटा मात्र कम्पनीले कब्जा गरेका छन् । यी कम्पनीहरू अर्बपतिहरूको नियन्त्रणमा छन्, जसले सूचना प्रवाह र एल्गोरिदममार्फत विश्वव्यापी जनमतलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि, एआईले नक्कली समाचार वा भिडियोहरू उत्पादन गरेर चुनाव प्रभावित गर्न सक्छ । पाकिस्तानमा एआईबाट बनाइएका नक्कली भिडियोहरूले मतदातालाई भ्रमित पारेको घटना यसको प्रमाण हो । युक्रेनमा सेनालाई गुमराह पार्ने एआई भिडियोहरूको प्रयोगले युद्ध र राजनीतिमा यसको दुरुपयोग देखाउँछ ।
यो स्थिति किन डरलाग्दो छ ? किनकि एआईले अब ‘सत्य’ र ‘झूट’ को सीमा मेटाउँदैछ । जेफ बेजोस (वाशिङ्टन पोस्ट मालिक) वा फ्रान्सका दक्षिणपन्थी अर्बपति भिन्सेन्ट बोलोर जस्ता व्यक्तिहरूले मिडियालाई नियन्त्रण गर्दा अल्पसंख्यक, महिला र आदिवासीहरूका आवाजहरू दबाइने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ल्याटिन अमेरिकामा मिडिया कभरेजको मात्र ३ प्रतिशत आदिवासीहरूको हुन्छ, त्यसमध्ये महिलाहरूको हिस्सा नगण्य छ । यसले समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई ‘अदृश्य’ बनाउँछ, जसले असमानताको जरा बलियो बनाउँछ ।
भ्रामक सूचना र राज्यको दमन : एक घातक संयोजन
अर्बपतिहरूको प्रभावले भ्रामक सूचना फैलाउने मात्र होइन, राज्यको दमनलाई पनि बल पुर्याएको छ । प्रतिवेदनले केन्याको घटनालाई उदाहरण दिएको छ— जुलाई २०२४ मा फाइनान्स बिलविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले रबर गोली चलाउँदा ३९ जनाको ज्यान गयो । एक प्रदर्शनकारी ‘टम’ को कथा हृदयविदारक छ : उनलाई तीनवटा रबर गोली लाग्यो, अस्पतालमा प्रहरीले छापा मारेकाले शल्यक्रिया एक हप्ता ढिलो भयो । अन्ततः पक्राउबाट बच्न उनले प्रहरीलाई घुस दिनुपर्यो ।
अर्जेन्टिनामा पनि राष्ट्रपति जाभियर माइलीको युनियन अधिकार कटौतीविरुद्धको प्रदर्शनमा १,१५५ घाइते भए, जसमध्ये ३३ जनालाई टाउको र अनुहारमा रबर गोली लागेको थियो । यो दमनको कारण ? आर्थिक संकटमा धनीहरूबाट कर उठाउनुको साटो सरकारहरूले गरिबहरूमा ‘मितव्ययिता’ थोपर्ने र विरोध दबाउने बाटो रोज्छन् । प्रतिवेदनले भन्छ— यो ‘विभाजन र शासन’ को पुरानो खेल हो, जसमा अर्बपतिहरूको लगानी भएका मिडिया र दक्षिणपन्थी दलहरू मुख्य खेलाडी हुन्छन् ।
केन्याली अधिकारकर्मी वान्जिरा वान्जिरुको भनाइलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदन भन्छ, “गरिबी प्राकृतिक अवस्था होइन, यो प्रणाली र सरकारहरूले बनाएको हो । यो भाग्य होइन, राजनीतिक छनोट हो ।” यसले विश्वव्यापी असमानताको जडलाई उजागर गर्छ— अब अर्बपतिहरूको प्रभावमा भ्रामक सूचना फैलाएर जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने र राज्यको दमनलाई वैधानिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
अब समाधान : ‘सीमितवाद’ र अन्तर्राष्ट्रिय एकता
प्रतिवेदनले समस्या मात्र होइन, समाधानका ठोस उपाय पनि सुझाएको छ । अब ‘सानातिना सुधार’ काफी छैन— यो समय दार्शनिक इनग्रिड रोबेन्सको ‘लिमिटेरियनिज्म’ (सम्पत्तिको सीमा निर्धारणवाद) लागू गर्ने हो । यसअनुसार, सम्पत्तिको माथिल्लो सीमा प्रतिव्यक्ति १० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) हुन सक्छ । यसले अर्बपतिहरूको असीमित सम्पत्ति रोकेर समाजमा समानता ल्याउन सक्छ ।
अक्सफामले तीन मुख्य रणनीति सिफारिस गरेको छ : १. राष्ट्रिय असमानता न्यूनीकरण योजना : प्रत्येक देशले गिनी कोफिसिएन्ट ०.३ भन्दा कम र पाल्मा रेसियो १ भन्दा बढी नहुने लक्ष्य राख्नुपर्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । यसले धनीहरूबाट उठेको करलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने बाटो खोल्छ । २. सम्पत्ति र राजनीतिबीचको ‘फायरवाल’ : राजनीतिलाई पैसाको प्रभावबाट बचाउन ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ (सरकारी पद छोडेपछि निश्चित समयसम्म निजी स्वार्थका काम गर्न नपाउने) र ‘पब्लिक लबिइङ रजिष्ट्री’ (राजनीतिज्ञ र धनीहरूबीचको भेटघाट सार्वजनिक गर्ने) जस्ता नियम लागू गर्नुपर्छ । चुनावी कोषमा कडाइ र धनीहरूमाथि उच्च कर लगाउन अनिवार्य छ । यसले राजनीतिक प्रभावलाई सीमित गर्छ । ३. अन्तर्राष्ट्रिय असमानता प्यानल : जलवायु परिवर्तनका लागि आईपीसीसी जस्तै असमानताको अध्ययन र समाधानका लागि शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र चाहिन्छ । यसले विश्वव्यापी स्तरमा असमानता घटाउने नीति बनाउँछ र सर्वसाधारणको राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाउँछ ।
यी उपायहरू लागू भएमा विश्वले असमानताको चक्रबाट मुक्ति पाउन सक्छ । तर, यसका लागि जनदबाब र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । प्रतिवेदनले भन्छ— अब अर्बपतिहरूको ‘सुपर पावर’ लाई नियन्त्रण नगरे, लोकतन्त्र र समानता दुवै संकटमा पर्नेछन् । यो रिपोर्टले विश्वलाई चेतावनी मात्र होइन, परिवर्तनको बाटो पनि देखाएको छ । अब कार्यान्वयन गर्ने पालो हाम्रो हो !
प्रतिक्रिया दिनुहोस्