ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
८ असार २०८३, सोमबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

प्रधानमन्त्रीको ‘गोप्य फोन लाइन’ : मन्त्रीका लागि छुट्टै सेट र सिम, बढ्यो चासो र शंका


एबीसी न्यूज
४ बैशाख २०८३, शुक्रबार   ७ : २०   बजे

काठमाडौं, ४ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले मन्त्रीहरूसँगको संवादलाई गोप्य र सुरक्षित बनाउन नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत मन्त्रीहरूलाई छुट्टै मोबाइल सेट र सिमकार्ड उपलब्ध गराइएको छ, जुन केवल प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त गोप्य नम्बर र सेटबारे मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ। परिवार, आफन्त वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका नम्बरभन्दा फरक यो प्रणालीले संवेदनशील संवाद सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राखिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक नम्बरमा सम्पर्क नगर्ने र गोप्य नम्बरमार्फत मात्रै कुराकानी गर्ने अभ्यास अपनाएको बताइन्छ। यसले अनावश्यक रेकर्डिङ, सूचना चुहावट तथा विवादास्पद अडियो सार्वजनिक हुने जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विगतमा विभिन्न नेताहरूका अडियो टेप सार्वजनिक भई राजनीतिक विवाद चर्किएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ। पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा लगायतका घटनाले गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

यद्यपि, नयाँ व्यवस्थाप्रति मन्त्रीहरूमै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपय मन्त्रीले यसलाई आवश्यक सुरक्षा उपाय मानेका छन् भने केहीले आफूहरूलाई पूर्ण जानकारी नभएको बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले यस्तो व्यवस्थाबारे हालै मात्र सुनेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

दूरसञ्चार विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सुरक्षित र केन्द्रित बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। तर पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल का अनुसार अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्हरूमा यस्तो अभ्यास प्रचलनमा थिएन। त्यसैले यसलाई नयाँ शैलीको प्रशासनिक प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

बारामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु

अमेरिका–इरान वार्तामा उत्साहजनक प्रगति, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको रोडम्याप तयार

सम्बन्धित

एमालेले भन्यो– विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी सरकारको अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र नाङ्गो प्रतिशोधको पराकाष्ठा

बारामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु

स्वागत ट्रेडिङ ग्रुपको छैटौँ आउटलेट दक्षिणढोकामा विस्तार

वडाध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार गर्ने पत्रकारलाई निलम्बन

विष्णु पौडैललाई सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज लगियो

रास्वपा महाधिवेशन लम्बिने, प्रतिनिधिको संख्या पनि बढ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group