काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट देखिएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने औपचारिक सूचना दर्ता गराएका हुन्। यससँगै सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेशको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको छ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला संविधानको धारा ११४ अनुसार विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भइसकेका छन्। संसद् नियमावलीअनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र सांसदहरूले “अस्वीकृत गरियोस्” भन्ने सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलहरूले कदम चालेका हुन्।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अध्यादेश प्रमुख छन्।

यी अध्यादेशमध्ये विशेषगरी संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकाय र प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ नजिकको बहुमतमा रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना कम देखिन्छ। तर राष्ट्रियसभामा भने रास्वपाको उपस्थिति छैन। राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको बलियो उपस्थिति रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश अस्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

एमालेले सबै ८ वटा अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएको छ। नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध सूचना दिएको छ भने नेकपाले विश्वविद्यालय, संवैधानिक परिषद् तथा सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न माग गरेको छ।

संविधानअनुसार संघीय संसद्को कुनै एक सदनले पनि अध्यादेश अस्वीकार गरेमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए सरकारलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्ने देखिन्छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका २४, नेकपाका १७ र एमालेका १० सदस्य छन्। यिनै दलहरूको संयुक्त मतले अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना बलियो बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यदि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भए पनि सरकारले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

यस घटनाक्रमले संसद् र सरकारबीचको शक्ति संघर्षलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। अध्यादेशलाई सरकारले आवश्यक प्रशासनिक उपायका रूपमा व्याख्या गरिरहेको बेला विपक्षी दलहरूले यसलाई संसदीय प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।