काठमाडौं, ३ जेठ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भमा नागरिक अधिकारलाई बन्देज लगाउन अग्रसर भएको बताएका छन् । सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिकाउने चुनौती रहेको उनको टिप्पणी छ ।

कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि सुर्खेत आएका प्रचण्डले आइतबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक नभएको टिप्पणी गरे । आफैँले बोलाएको सदन भोलिपल्ट रोकेर अध्यादेश ल्याएर सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म नभएको अभ्यास वर्तमान सरकारले गरेको छ । त्यसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बुद्धिजीवी र आम नेपालीको बुझाई रहेको तपाईँहरूले बुझिरहनु भएकै छ ।’ट्रेड युनियनको खारेजी, विद्यार्थी संगठनहरूको प्रतिबन्ध लगायतका विषयहरुले सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा छैन भन्ने देखाएको उनको धारणा थियो ।

सरकारले गर्ने लोकतान्त्रिक कार्यहरुमा आफ्नो पार्टीले समर्थन र जनविरोधी क्रियाकलापहरूमा खवरदारी गर्ने उनले बताए । अध्यादेश ल्याउनेदेखि सबै हिसाबले वर्तमान बालेन शाहको नियत राम्रो नदेखिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

सरकारका नागरिक अधिकार विरोधी क्रियाकलापहरूले समर्थन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘सरकारका राम्रा कामलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्नेमा हामी तयार छौँ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण संविधानको रक्षाका लागि हामी सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छौँ ।’

बदलिँदो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारहरू पुर्नगठनका लागि कांग्रेस र एमालेबाट मिलेजर जान प्रस्ताव आएको भएपनि आफ्नो पार्टीले इन्कार गरेको उनले बताए । आफ्नो पार्टी अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको तर सबै पार्टी मिलेर साझा सरकार बनाउने विषयमा सहमत हुने आफूले प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकार मिलेर बनाउन कतै एमालेबाट, कतै कांग्रेसबाट प्रस्ताव आइरहेको छ’ उनले भने, ‘यसलाई मैले हाम्रो पार्टीको संयोजकको रूपमा इन्कार गरेको छु । बरु कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरू मिलेर साझा सरकार बनाउने भए हाम्रो सहमति रहन्छ भनेको छु ।’