काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि यसले शिक्षालाई वास्तविक प्राथमिकता दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘३६०’ मा बोल्दै शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए। विगतका वर्षहरूमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा रकम थप्दै जानुभन्दा खर्च क्षमता र नतिजामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्दै सरकारी तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताए। विद्यालय नक्सांकन, विद्यार्थी संख्या र बजेट विनियोजनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागी नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले भने बजेटलाई “पुरानै सोचको निरन्तरता” को संज्ञा दिए। शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक केन्द्रित नीति, शिक्षक उत्पादन र क्षमता विकासमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भए पनि बजेटले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको टिप्पणी थियो।

खड्काले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पूर्वप्राथमिक तहदेखि शिक्षक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “शिक्षामा लगानी भनेको भवन र बजेट बढाउनु मात्र होइन, योग्य शिक्षक र गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु हो,” उनले भने।

सरकारले बजेटमार्फत विद्यालय नक्सांकन, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा एआई–प्रविधि तयारी मूल्यांकनका आधारमा शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। तर विज्ञहरूले यस्ता कार्यक्रमको सफलता कार्यान्वयन र तथ्यांकको विश्वसनीयतामै निर्भर रहने बताएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी दुवै विज्ञले शिक्षा क्षेत्रको मुख्य चुनौती बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग, तथ्यांकको शुद्धता र दीर्घकालीन शैक्षिक सुधारमा रहेको निष्कर्ष निकाले।