काठमाडौँ, ३१ जेठ । स्थानीय सरकार भन्छ–‘संघीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गर्‍यो’
यस वर्षको मनसुन शुरु भएसँगै इलाम जिल्ला देशका अन्य भू–भागबाट कुनैपनि समयमा सम्पर्कविच्छेद हुनसक्ने उच्च जोखिममा परेको छ । गत वर्षको भारी वर्षाका कारण क्षति पुगेका राजमार्गका पुल निर्माण र ठूला–ठूला पहिरो गएका स्थानको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । विपद्का कारण भत्किएका सडक र पुलहरू बेलैमा मर्मत हुन नसक्दा यस वर्ष इलामको आर्थिक उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने र जिल्ला नै सम्पर्कविहीन हुनसक्ने खतरा बढेको हो ।  वर्षातको समयमा आउने बाढी र पहिरोका घटनाले इलाम फेरि पनि सडक सञ्जालबाट अलग हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाकाअनुसार गत वर्ष असोज १८ र १९ गतेको विनाशकारी वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट नगरपालिकाले ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । पृथ्वीले धान्नै नसक्ने गरी २ सय ३१ मिलिलिटरसम्म पानी पर्दा कयौँ बाटोघाटा, कल्भर्ट र पुलहरू बगाए । मानवीय क्षति भयो । विगत चार वर्षमा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूमा गम्भीर क्षति पुग्यो । 
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले केचना–कञ्चनजङ्घा सडक अन्तर्गत पर्ने पुवा खोलामा नगरपालिकाको ठूलो प्रयत्न र जोडबलमा एउटा बेलीब्रिज ल्याएका थियौँ, त्यसलाई बाढीले बगायो । त्यस्तै जोगमाई खोलामा पनि एउटा पुरानो बेलीब्रिज ल्याएर इन्स्टल गरेका थियौँ, त्यो पनि बगाइदियो । बाढीपहिरोका कारण भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई खानेपानी, सिंचाई, सडक सञ्जाल र कृषि उत्पादनमा समेत ठूलो परिमाणमा क्षति पुगेको छ  । नगरपालिकाको प्राविधिक मापन अनुसार कुल नोक्शानी ४० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस प्राकृतिक विपत्तिबाट नगरपालिका क्षेत्रभित्र लगभग ३ सयदेखि ३ सय ५० जना नागरिक विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये करिव २०० जना पूर्णरूपमा विस्थापित अवस्थामा छन् ।’
जोखिममा मेची राजमार्ग, सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध  
मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको माईखोला खण्डमा पर्ने राजदुवाली क्षेत्रमा ठूलो पहिरोका कारण सडक पूर्णरूपमा सुचारु गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
उक्त खण्डमा पहिरो झरिरहने भएकाले दैनिक रूपमा गाडीहरूको लामो लाइन लाग्ने तथा कतिपय अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न पनि कठिन हुँदा यात्रुहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । वर्षात शुरु भइसकेकाले यो खण्ड अझ बढी संवेदनशील र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो ‘ धेरै ठूलो ल्यान्डस्लाइडहरू छ । राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन् । अब यसले के निम्त्याइरहेछ भने तपाईंहरूले देख्नुभयो, यो मेची राजमार्गको चाहीँ माईखोला खण्डमा राजदुवाली भन्छ, त्यहाँ चाहीँ ल्याण्डस्लाइडले गर्दा हामीले त्यो बाटो बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यात्रुहरूलाई आवागमनमा ठूलो एउटा समस्या बन्दै आइरहेको छ । गाडीहरू ताँतको ताँत लाग्ने, ल्याण्डस्लाइड हुने, गाडी चढाउन नसक्ने, यो समस्या छ । यो समयमै हामीले सम्बन्धित क्षेत्रलाई यो कुरा गरेको पनि हो ।’
इलाम नगरपालिकाको कुल बजेट धेरै देखिएपनि अधिकांश रकम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुने गरेकाले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रमुख थापाले बताउनु भयो ।
गत वर्ष विपद्को समयमा विपद् प्राधिकरणबाट जम्मा ६० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएको र त्यसले कुल क्षतिको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत काम पनि धान्न नसक्ने प्रमुख थापाले बताउनु भयो । केन्द्रबाट पर्याप्त सहयोग नआएपछि नगरपालिकाले आफ्ना साना र कम महत्वका योजनाहरू कटौती गरी आन्तरिक रूपमा २ करोड रुपैयाँ बराबरको आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गरेको थियो । सोही रकमबाट अवरुद्ध बाटोहरू खोल्ने र सरकारी राहतको मापदण्डमा नपरेका पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिएको प्रमुख थापाले बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो ‘वर्षात हुनासाथ के हुने हो भनेर हामी बडो संवेदनशील अवस्थामा छौँ । हामीले त विपद्को तत्कालै रेस्पोन्स हुनुपर्छ भनेर साना, अलि कम महत्व भएका योजनालाई काटेर २ करोड बराबरको हाराहारीमा पैसा म्यानेज गरेर अवरुद्ध बाटो खोल्ने, बाढीपहिरोले नोक्शानी भएका, राहत केन्द्रको मापदण्डभित्र नपरेकालाई राहत प्रदान गर्ने काम ग¥यौं । खानेपानीदेखि लिएर सिँचाइ, त्यसपछि बाटोघाटाहरू र कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा बालिनाली ठूलो परिमाणमा क्षति भयो । जुन सोच राखेका थियौँ, त्यो ढङ्गबाट पुनस्र्थापना हुन सकेन । हाम्रो लगभग ३००–३५० जना त विस्थापितहरू, पूर्ण विस्थापित लगभग २०० को हाराहारीमा होलान् । अब हामीलाई जम्माजम्मी १५–२० करोड भन्दा बढीको हाराहारीमा नोक्शानी छ । विपद् प्राधिकरणबाट जम्मा ६० लाख रुपैयाँ मात्रै आएको अवस्था छ । त्यसले शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत पनि काम गर्न सक्दैन ।’
जिल्ला नै सम्पर्कविहिन हुनसक्ने खतरा

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको इलामको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले रकम विनियोजन नगरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर गुनासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इलामले चिया, अलैँची र डेरी उत्पादन लगायतले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । तर संघीय सरकारको चालु बजेटमा इलामको कृषि उत्पादन, पूर्वाधार र अन्तरपालिका जोड्ने कृषि सडकहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै प्रमुख थापाले आक्रोश प्रकट गर्नुभयो । विपद्का कारण भत्किएका सडक र पुलहरू बेलैमा मर्मत हुन नसक्दा यस वर्ष इलामको आर्थिक उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने र जिल्ला नै सम्पर्कविहीन हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘वर्षात शुरु भएको छ । अब लड्न लागेका, ल्याण्डस्लाइड जान लागेका, राजमार्गहरुको प्रोटेक्सन भइसकेको छैन । यसले अझै ठूलो डिजास्टर निम्त्याउँछ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु । हामीले धेरै कम्पोनेन्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कुरा त हाम्रो क्षमता भन्दा माथिको हो । गत वर्षको वर्षापछि क्षतिग्रस्त भएको हाइ वे त अहिले बनाउन सकेको छैन संघीय सरकारले । अझ बीचमा यो वर्ष नै अवरुद्ध हुने सम्भावना धेरै छ ।  अन्तरपालिका जोड्ने, कृषि मार्गहरूको पुनर्निर्माणको ठूलो समस्या छ । सबै कुरालाई धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग कहाँ छ त ? चालिसौँ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।  हामीलाई ६० लाख रुपैयाँ विपद् प्राधिकरणबाट आयो, त्योदेखि बाहेक यो वर्ष हामीलाई संघीय सरकारको तर्फबाट हामीले आशा गरे अनुरूपको पूर्वाधारको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषि उपज उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट आएन । इलाम जिल्ला भन्ने बित्तिकै हाई भ्यालु क्रप्स भएको जिल्ला हो । नेसनल जीडीपीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर केन्द्रिय बजेटमा संघीय सरकारको तर्फबाट कहीँ पनि सम्बोधन भएको पाएनौँ ।’
विपद् प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनुपर्छ
इलाम नगरपालिका प्रमुख थापाले विपद्का ठूला घटनाहरू स्थानीय तहको स्रोत र साधनले मात्रै सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने हुँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।  मध्यरातमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका ६ जनासम्मको घटनास्थलमै मृत्यु भएको स्मरण गर्दै प्रमुख थापाले ठूला विपद्मा सामान्य पूर्वतयारी र तालिम मात्र पर्याप्त नहुने व्यावहारिक अनुभव सुनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो ‘लोकल लेभल बाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यस्तो प्रकृतिको हानि–नोक्सानीलाई विपद् प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको तहबाट सम्भव छैन । त्यसैले विपद् प्राधिकरणलाई आर्थिक हिसाबले मजबुत बनाउनुपर्छ ।’
यद्यपि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि इलाम नगरपालिकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसँगको बलियो समन्वयमा मेसिन तथा जेसीबीहरू तयारी अवस्थामा राखी बाटो खुलाउने र राहत दिने कार्यमा चौबिसै घण्टा उच्च शतर्कता अपनाइरहेको जनाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना धिमा गतिमा
इलाम नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधिलाई तिब्रता दिएको छ । नगरपालिकाले विपद् आउनुपूर्वको तयारी, विपद्पछिको पुनस्र्थापना र वातावरणीय संरक्षणका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक कदमहरू चालेको हो । नगरपालिकाले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता खाका बनाएको छ । विपद्को समयमा तत्काल सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्न स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आकस्मिक सामग्रीहरू मौज्दात राखिएको छ । संकटको समयमा तत्काल परिचालन गर्न विपद् स्वयंसेवकको रोस्टर तयार पारेको नगरपालिकाले विभिन्न वडाहरूमा वडागत रूपमा विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ । आगलागीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दमकललाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अवरुद्ध सडकहरू तत्काल खुलाउन नगरपालिकाका २ वटा ब्याक–हु लोडर चालु अवस्थामा राखिएका छन् । विशेषगरी गत २०८२ साल असोज १८ र १९ गतेको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका परिवारहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । अस्थायी आवासतर्फ हालसम्म १ सय ३२ परिवारमध्ये ९२ परिवारले प्रथम किस्ता वापतको २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । प्रथम किस्ता रकम बुझेकामध्ये ७५ परिवारले अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ६६ परिवारले दोस्रो किस्ता वापतको २५ हजार सहित जम्मा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेका छन् । बाँकी ९ जनाको अनुदान निकासा हुन बाँकी छ । प्रभावितमध्ये ३६ परिवारका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूले अस्थायी आवास निर्माण गरिदिएका छन् भने अन्य लाभग्राहीहरूलाई विभिन्न संस्थाबाट वस्तुगत सहायता समेत उपलब्ध गराइएको छ । केही लाभग्राहीहरू भने विविध कारणले किस्ता रकम पाउन अयोग्य ठहरिएका छन् । स्थायी आवास पुनर्निर्माणतर्फ कुल १ सय ६६ घरपरिवारको विस्तृत क्षति संकलन गरिएको छ । ती मध्ये ५२ घरपरिवार लाभग्राही कायम भएका छन् । हालसम्म २१ परिवारसँग सम्झौता भई प्रथम किस्ता बापतको लागत साझेदारीको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विविध खातामा जम्मा भइसकेको छ । बाँकी लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । ४५ घरपरिवारको विवरण पुनरावलोकनका लागि पठाइएकोे छ ।