सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ। बुधबार (१७ जुन २०२६) विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले दुवै जनालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशका मुख्य आधारहरू

अदालतले प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारिख वा धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै विशेष अदालत ऐन र नियमावलीका आधारमा थुनामा पठाएको हो। अदालतले थुनामा पठाउनुको पछाडि मुख्यतया निम्न ५ वटा आधारहरूलाई लिएको छ:

१. जटिल वित्तीय कारोबार: जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडको खाताबाट रकम ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ हुँदै विभिन्न कम्पनीमार्फत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमा जम्मा गराई तह-तह सिर्जना गरेर जटिल वित्तीय कारोबार गरेको पाइएको। २. सेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव: विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको टीएमएस (TMS) र पासवर्ड अग्रवाल सञ्चालक रहेको ‘शौर्य सिमेन्ट’को आईपी (IP) ठेगानाबाट प्रयोग गरिएको। यसबाट सेयरको मूल्य प्रभाव पार्ने, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्ने र नेपाल रि-इन्सुरेन्सको सेयर कर्नरिङ गरी गैरकानुनी लाभ लिएको भेटिएको। ३. भ्रामक सूचना र संस्थागत दुरुपयोग: नेपाल रि-इन्सुरेन्सको मूल्य संवेदनशील सूचना चुहावट गरी नियामकलाई प्रभावमा पारेको र संगठित समूह खडा गरी आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएको। ४. वास्तविक धनी लुकाएको: जगदम्बा स्टिल्सको कर्जा रकम दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाका नाममा रकमान्तर गरी हिमालयन रि-इन्सुरेन्समा लगानीको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेको। ५. विशाल बिगो दाबी: प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको अर्बौंको बिगो दाबी र अनुसन्धानबाट देखिएका बलिया प्रमाणहरू।

बिगो र मुद्दाको अवस्था

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूविरुद्धको बिगो रकम निकै उच्च छ:

• दीपक भट्ट: २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी।
• सुलभ अग्रवाल: २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी।

यस मुद्दामा भट्ट र अग्रवालसहित ३९ जनाभन्दा बढी व्यक्ति र संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अदालतले सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसार उचित स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

पृष्ठभूमि

विगत केही समयदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संयुक्त रूपमा गरेको लामो अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। भट्ट र अग्रवालविरुद्ध हाल विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, जिल्ला अदालतमा बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी तथा उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर गरी तीनवटा फरक-फरक अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।

दुवै अभियुक्तहरूलाई हाल डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ। अदालतको यो आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नउल्टिएसम्म वा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनीहरूले थुनामै रहेर कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ।