काठमाडौं १० असार । देशभरका स्थानीय तहहरू आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार सहज देखिएको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलअनुसार हालसम्म केवल ६४ वटा पालिकाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभामा पेश भइसक्नुपर्ने भए पनि धेरै पालिकाहरू अझै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कडा समयसीमाबीच अधिकांश स्थानीय तह अन्तिम घडीमा बजेट सार्वजनिक गर्न बाध्य देखिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुनु स्थानीय सरकारहरूको कमजोर योजना, प्राविधिक तयारीको अभाव र राजनीतिक विवादको संकेत पनि हो। कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय अभावले पनि प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइन्छ।

कानुनी प्रक्रिया अनुसार बजेट पेश भएपछि १५ दिनभित्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने र आवश्यक परे पुनः परिमार्जनसहित सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर समयमै बजेट नआए स्थानीय विकास आयोजना र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।