काठमाडौं : आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कडा धारणा राखेका छन्। विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गतिविधि, प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र एन्फाको निलम्बनका विषयमा संसदमा चर्को बहस भएको छ।

१. नेकपाको रास्वपालाई सन्देश: ‘हामी पुन: प्रतिस्पर्धी शक्ति बनेर आउने छौं’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफूहरू सधैंका लागि पराजित नभएको भन्दै आगामी दिनमा थप सशक्त भएर फर्किने चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल (शरद) ले वर्तमान सत्तापक्षलाई सचेत गराएका हुन्।

• राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: सांसद दुलालले भने, ‘हामी आवधिक चुनावमा यो पटक हारेका हौं, सधैंका लागि होइन। सत्ताको दायाँ आसनमा फेरि अरू पनि बस्न आइपुग्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नुहोला।’
• वैचारिक आधार: उनले आफूहरू ‘विचारको बीज’ भएको बताउँदै समयसापेक्ष विकाससहित पुन: देशको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे।
• रास्वपाप्रति टिप्पणी: रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित केही दस्ताबेजमा ‘लोकतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने गन्ध’ आएको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले थपे, ‘लोकप्रियताको घुम्टो ओढेर गणतन्त्रको संरचनालाई जिस्काउने काम भइरहेको छ, यसप्रति हामी सजग छौं।’

२. प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने एमालेको माग

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले हालै दिएको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै माफी माग्न माग गरेको छ।

• विवादको जड: गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मै बोल्दै ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।
• संसदीय अडान: बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले भने, ‘यो एउटा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले देशसँग माफी माग्नैपर्छ।’ उनले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गरेका छन्।

३. प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावमाथिको आलोचना

रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई नेकपाले लोकतन्त्रका लागि खतराको रूपमा अर्थ्याएको छ।

• गम्भीर ध्यानाकर्षण: प्रमुख सचेतक दुलालले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिबीच पर्याप्त छलफल नै नभई पारित गरिएका यस्ता दस्ताबेजले लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग हल्लाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले गणतन्त्र विरोधी कुनै पनि एजेन्डा नबोक्न रास्वपालाई चेतावनी दिए।

४. एन्फा निलम्बनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई गरेको निलम्बनका विषयमा पनि संसद्मा आवाज उठेको छ।

• श्रम संस्कृति पार्टीको माग: प्रमुख सचेतक आर्यन राईले खेलाडीको भविष्य अन्धकार हुने खतरा औंल्याउँदै फिफाको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले कूटनीतिक र कानुनी पहल तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
• खेलकुदमा हस्तक्षेप: सांसद राईले खेलकुद ऐन र फिफाको नियमबीचको अस्पष्टता हटाउन तथा खेलकुदमा हुने राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
• छानबिनको माग: रास्वपाकी सांसद श्रद्धा कुँवरले पनि एन्फा निलम्बनलाई ‘राष्ट्रिय धक्का’ को संज्ञा दिँदै तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिन्।

यस दिनको संसद् बैठक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको वैचारिक मतान्तर र राष्ट्रिय महत्त्वका सवालहरूमा केन्द्रित रह्यो।