काठमाडौं, १५ असार । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने तथा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही नगर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि कर्तव्य पालनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई फौजदारी अपराधका रूपमा नहेर्नुपर्ने निष्कर्षतर्फ प्रतिवेदन तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले उक्त सिफारिस कार्यान्वयनअघि अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वसचिव प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिले श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियालगायत देशमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोग र त्यसपछिको कानुनी अभ्यासको अध्ययन गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार विशेषगरी श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्यामा सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोगकै आधारमा फौजदारी अभियोजन नगरिएको अभ्यासलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ।

समितिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसको आधार, सन्तुलन र कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गर्दै केही सिफारिस संशोधन तथा केहीलाई विभागीय कारबाहीमा सीमित गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको बताइएको छ। समितिको निष्कर्षअनुसार एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीबीच कारबाही सिफारिसमा असमानता देखिएकाले त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गरिनेछ।

जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहित विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाका विभिन्न उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको थियो। अध्ययन समितिले भने उक्त सूचीमा समेत पुनरावलोकन गरी केही नाम हटाउने तथा कारबाहीको प्रकृति नरम बनाउने सुझाव दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन नगरी केवल गोली चलेको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाउनु उपयुक्त नहुने निष्कर्षतर्फ अध्ययन केन्द्रित भएको छ। उनीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक परिस्थितिमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको सन्दर्भलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

समितिका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सरकारले थप गरेको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।